Ration Card Update : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत, केंद्र सरकारने लाभार्थ्यांना योग्य प्रमाणात अन्नधान्य उपलब्ध असल्याची खात्री करण्यासाठी रेशन दुकानांवर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणे इलेक्ट्रॉनिक स्केलशी जोडण्याचे आदेश दिले आहेत.
रेशन कार्ड अंतर्गत धान्य घेणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. एकीकडे सरकारने मोफत रेशनची मुदत सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे. दुसरीकडे, आता रेशन दुकानावरील खर्च कमी करता येणार नाही.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत, लाभार्थ्यांना योग्य प्रमाणात अन्नधान्य उपलब्ध आहे याची खात्री करण्यासाठी, केंद्र सरकारने अन्न सुरक्षा कायदा नियम जारी केला आहे जेणेकरुन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणे रेशनवर इलेक्ट्रॉनिक स्केलशी जोडली जातील.
रेशन दुकानांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि लाभार्थ्यांच्या धान्याचे वजन करताना होणारी कपात थांबवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
नियम काय म्हणतो?
NFSA अंतर्गत लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) च्या ऑपरेशनची पारदर्शकता सुधारून कायद्याच्या कलम 12 नुसार वजन असलेल्या अन्नधान्यामध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रक्रियेला पुढे नेण्याचा हा सुधारणेचा प्रयत्न असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत, सरकार देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना अनुक्रमे 2-3 रुपये प्रति किलो अनुदानित दराने प्रति व्यक्ती पाच किलो गहू आणि तांदूळ (अन्नधान्य) देत आहे. .
एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, “अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने 18 जून 2021 रोजी एक अधिसूचना जारी केली आहे जेणेकरून लाभार्थ्यांना त्यांच्या पात्रतेनुसार NFSA 2013 नुसार योग्य प्रमाणात अनुदानित अन्नधान्य वितरित केले जावे.”
काय बदलले?
सरकारने सांगितले की, राज्यांना EPOS उपकरणे योग्यरित्या चालवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि प्रति क्विंटल रु.17.00 च्या अतिरिक्त नफ्यासह बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, अन्न सुरक्षा (राज्य सरकार सहाय्य नियम) 2015 (2) नियम 7 चे उप-नियम सुधारणा करण्यात आली आहे.
या अंतर्गत, पॉइंट-ऑफ-सेल डिव्हाइसेसच्या खरेदी, ऑपरेशन आणि देखभालीच्या खर्चासाठी प्रदान केलेले अतिरिक्त मार्जिन, जर कोणतेही राज्य/केंद्रशासित प्रदेश बचत करत असेल तर, इलेक्ट्रॉनिक वजनाच्या तराजूची खरेदी, ऑपरेशन आणि देखभाल या दोन्हीसाठी वाढवता येईल.
