८ फेब्रुवारी २०२५ मुंबई : विधानसभा निवडणुकीनंतर महायुती सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेंतर्गत २१०० रुपये देण्याच्या आश्वासन पूर्ततेकडे आस लावून बसलेल्या तब्बल ५ लाख महिलांना राज्य सरकारने पात्रता निकषांचा आधार घेत झटका दिला आहे.योजनेच्या पात्रता निकषात न बसणाऱ्या पाच लाख अपात्र महिलांची नावे वगळण्यात आल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी ‘एक्स’ पोस्टद्वारे शुक्रवारी दिली.
महायुती सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर करताना २८ जून २०२४ आणि ३ जुलै २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या योजनेतील लाभार्थीसाठी पात्रता व निकष लागू केले होते.या पात्रता निकषांनुसार शासनाच्या एका योजनेचा लाभघेत असलेला लाभार्थी दुसऱ्या योजनेसाठी पात्र ठरू शकणार नसल्याचे म्हटले होते.
याच निकषाचा आधार घेत महिला व बालविकास विभागाने लाडकी बहीण योजनेतील पाच लाख अपात्र महिलांची नावे कमी केली आहेत.अन्य पात्र महिलांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध असल्याचेही तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे.महायुती सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत पात्र महिलांना प्रतिमहा १५०० रुपये थेट खात्यावर देण्याचे जाहीर केले होते.त्याप्रमाणे राज्यभरातील २ कोटी ४६ लाखांपेक्षा जास्त पात्र महिलांच्या बँक खात्यात १५०० रुपयांचे सहा हप्ते पाठवण्यात आले.
त्यामुळे या योजनेचा मोठा फायदा महायुतीला विधानसभेत झाल्याचे दिसून आले.आता विधानसभेची निवडणूक पार पडताच शासनाने या योजनेसाठीच्या पात्रता निकषांचा आधार घेत अपात्र महिलांची नावे कमी करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे.त्याअंतर्गत लाडकी बहीण योजनेतील तब्बल पाच लाख अपात्र महिलांची नावे कमी करण्यात आली असून येत्या काळात ही संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.
लाडकी बहीण योजनेंतर्गत वगळण्यात आलेल्या अपात्र महिलांमध्ये संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेत असलेल्या २ लाख ३० हजार महिलांचा समावेश आहे.६५ वर्ष वयापेक्षा जास्त असलेल्या १ लाख १० हजार महिला,कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर चारचाकी गाडी : असलेल्या, नमोशक्ती योजनेच्या लाभार्थी असलेल्या,स्वेच्छेने योजनेतून नाव मागे घेणाऱ्या १ लाख ६० हजार महिलांचा समावेश आहे.
