बीड- जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील बंगालीपिंपळा गावातील शेतकरी राजेंद्र नवले यांनी आपल्या शेतात जाण्यासाठी रस्ता नसल्याच्या समस्येमुळे एक अनोखी मागणी केली आहे. शेतीसाठी रस्त्याअभावी निर्माण होणाऱ्या अडचणींमुळे हताश झालेल्या या शेतकऱ्याने थेट केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे हेलिकॉप्टर खरेदीसाठी १० कोटी रुपयांच्या कर्जाची मागणी केली आहे.
या मागणीमुळे स्थानिक पातळीवर चर्चा तर झालीच आहे, पण शेतकऱ्यांच्या मूलभूत समस्यांकडेही लक्ष वेधले गेले आहे. नवले यांनी आपल्या निवेदनातून शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ता मिळावा म्हणून महसूल विभागाकडे अनेकदा मागणी केली, परंतु त्याची दखल न घेतल्याने हा पर्याय निवडल्याचे सांगितले आहे.
महसूल प्रशासनाचे दुर्लक्ष
राजेंद्र नवले हे अल्पभूधारक शेतकरी असून, त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह मजुरीवर अवलंबून आहे. त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे की, शेतात जाण्यासाठी रस्ता नसल्याने बैलगाडी, ट्रॅक्टर, शेतीची अवजारे, बियाणे आणि खते नेणे-आणणे अशक्य झाले आहे.
त्याचप्रमाणे, शेतातून पिकवलेला माल बाजारात आणण्यासाठीही अडचणी येत आहेत. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी त्यांनी १६ डिसेंबर २०११ रोजी आणि नंतर १६ जानेवारी २०२५ रोजी गेवराईच्या महसूल विभागाला लेखी अर्ज सादर केले होते. मात्र, महसूल प्रशासनाने अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही. यामुळे शेती करणे अशक्य झाल्याचे सांगत, त्यांनी हेलिकॉप्टरने शेतात ये-जा करण्याचा पर्याय सुचवला आहे.
म्हणून केली मागणी
नवले यांनी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांना लिहिलेल्या निवेदनात आपली व्यथा मांडली आहे. ते म्हणतात की, गरीब शेतकरी असल्याने त्यांच्याकडे शेतीसाठी आवश्यक साधनसामग्री नेण्याचे पर्याय मर्यादित आहेत. रस्ता नसल्याने शेती करणे अडचणीचे झाले आहे आणि मजुरीशिवाय कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालत नाही.
त्यामुळे हेलिकॉप्टर खरेदी करून शेतात येणे-जाणे करणे हा एकमेव पर्याय त्यांना दिसतो. त्यासाठी त्यांनी कृषी पायाभूत सुविधा योजनेअंतर्गत १० कोटी रुपयांचे कर्ज मिळावे, अशी मागणी केली आहे. ही मागणी अतिशयोक्तीपूर्ण वाटत असली, तरी त्यामागील शेतकऱ्याची हताशता आणि प्रशासनाच्या उदासीनतेचा मुद्दा गंभीरपणे समोर आला आहे.
नवले यांची मागणी हेलिकॉप्टरसाठी कर्ज मिळवण्यापुरती मर्यादित नसून, त्यातून शेतकऱ्यांना रस्त्यासारख्या प्राथमिक सुविधांपासून वंचित ठेवण्याच्या समस्येचा प्रश्न उपस्थित होतो. गेवराई तालुक्यातील महसूल विभागाने यापूर्वीही अशा तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते.
