मुंबईतील मंत्रालय परिसरात मंत्र्यांसाठी नव्या बहुमजली इमारतीचं बांधकाम सुरू झालं आहे. या इमारतीत १५ मंत्र्यांसाठी स्वतंत्र केबिन्स असतील, ज्यामुळे त्यांना कार्यालयीन कामकाजासाठी जागेची कमतरता भासणार नाही. सध्या मंत्रालयात मुख्य आणि विस्तारित अशा दोन इमारती असल्या, तरी मंत्र्यांना आणि इतर विभागांना जागा अपुरी पडते. ही अडचण सोडवण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) नव्या इमारतीचं नियोजन केलं आहे.
ही इमारत तळमजल्यासह पाच मजली असेल, आणि सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ती पूर्ण होईल, असा अंदाज आहे. यासाठी १०९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. प्री-फॅब्रिकेटेड तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही इमारत बांधली जात आहे, ज्यामुळे बांधकाम जलद होईल आणि आगीसारख्या दुर्घटनांचा धोका कमी होईल.
नव्या इमारतीचं नियोजन
मंत्रालयातील नवीन इमारत तळमजल्यासह पाच मजली असेल. प्रत्येक मजल्यावर तीन मंत्र्यांसाठी स्वतंत्र केबिन्स असतील, म्हणजेच एकूण १५ मंत्र्यांना जागा मिळेल. तळमजल्यावर इतर आवश्यक सुविधा, जसं की बैठक खोल्या आणि कर्मचाऱ्यांसाठी जागा, उपलब्ध असतील. या इमारतीमुळे मंत्र्यांना त्यांच्या आवडीची आणि सोयीची जागा मिळवण्यासाठी होणारी धडपड थांबेल, असं पीडब्ल्यूडीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं. कोणत्या मंत्र्यांना या इमारतीत केबिन मिळेल, याचा निर्णय राज्य सरकारचा राजशिष्टाचार विभाग घेईल. बांधकाम सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट आहे, आणि यासाठी १०९ कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज आहे.
प्री-फॅब्रिकेटेड तंत्रज्ञानाचा वापर
या इमारतीच्या बांधकामात प्री-फॅब्रिकेटेड तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. यामध्ये बीम आणि कॉलम आधी तयार करून मंत्रालय परिसरात बसवले जातील. हे तंत्रज्ञान बांधकामाचा वेळ वाचवतं आणि इमारतीचं आयुष्य वाढवतं. मंत्रालय समुद्रकिनाऱ्याजवळ असल्याने खाऱ्या पाण्यामुळे इमारतीला हानी होऊ नये, यासाठी विशेष काळजी घेतली जात आहे. याशिवाय, प्री-फॅब्रिकेटेड तंत्रज्ञानामुळे आगीचा धोका कमी होतो, असंही अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. मंत्रालयाला २०१२ आणि २०२० मध्ये लागलेल्या आगीच्या दुर्घटना लक्षात घेता, ही खबरदारी महत्त्वाची आहे. २०१२ च्या आगीत ११ जण जखमी झाले आणि दोघांचा मृत्यू झाला, तर २०२० मध्ये चौथ्या मजल्यावर आग लागली होती, पण सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नव्हती.
मंत्रालयातील जागेची कमतरता
मंत्रालयात सध्या मुख्य इमारत आणि विस्तारित इमारत असूनही जागेची कमतरता भासते. मंत्र्यांना त्यांच्या कामासाठी पुरेशी आणि सोयीस्कर जागा मिळणं कठीण झालं आहे. याशिवाय, विविध सरकारी विभाग आणि कर्मचाऱ्यांसाठीही जागेची अडचण आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी नव्या इमारतीचं बांधकाम सुरू करण्यात आलं आहे. या इमारतीमुळे मंत्र्यांना स्वतंत्र आणि आधुनिक केबिन्स मिळतील, ज्यामुळे त्यांचं कार्यालयीन कामकाज सुलभ होईल. याशिवाय, तळमजल्यावरील सुविधांमुळे इतर कर्मचाऱ्यांना आणि अभ्यागतांना सोय होईल, असं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.
एअर इंडिया इमारतीचा प्रस्ताव रखडला
राज्य सरकारने नरिमन पॉइंट येथील २२ मजली एअर इंडिया इमारत १,६०१ कोटी रुपयांना विकत घेण्याचा निर्णय २०२३ मध्ये घेतला होता. ही इमारत, ज्याचं क्षेत्रफळ ४६,४७० चौरस मीटर आहे, सरकारी कार्यालयांसाठी वापरण्याचा प्रस्ताव होता. सरकारने ८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी एअर इंडियाची थकबाकी आणि दंड माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, सध्याच्या आर्थिक अडचणींमुळे ही इमारत अद्याप ताब्यात घेता आलेली नाही.
