भारत सरकार लवकरच वातानुकूलन उपकरणांसाठी (एअर कंडिशनर – एसी) एक नवीन राष्ट्रीय मानक लागू करण्याच्या तयारीत आहे. या प्रस्तावित नियमानुसार, कोणत्याही एसीचे तापमान २० अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी किंवा २८ अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त सेट करता येणार नाही. हा नियम घरगुती एसी, कार्यालयीन प्रणाली आणि मॉल-हॉटेलमधील सेंट्रल चिलर यंत्रणांनाही लागू असेल. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी मंगळवारी, १० जून २०२५ रोजी नवी दिल्लीत याबाबत घोषणा केली. या उपाययोजनेला त्यांनी ‘आगळावेगळा प्रयोग’ असे संबोधले आहे. हा नियम ऊर्जा बचत, वीज बिल कमी करणे आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.
नवीन नियमांचा उद्देश
प्रस्तावित नियमांचा मुख्य उद्देश वीज वापर कमी करणे, वीज बिलांवरील आर्थिक भार हलका करणे आणि कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रण ठेवणे हा आहे. भारतात उन्हाळ्याच्या काळात एसीचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढतो, ज्यामुळे वीज मागणीत प्रचंड वाढ होते. ऊर्जा तज्ञांच्या मते, एसीच्या तापमानात प्रत्येक १ अंश सेल्सिअस वाढ केल्याने सुमारे ६ टक्के वीज बचत होते. यामुळे देशाच्या ऊर्जा संसाधनांवरील ताण कमी होऊन पर्यावरण संरक्षणाला हातभार लागेल. याशिवाय, वीज बिलांमुळे सामान्य नागरिकांवर पडणारा आर्थिक बोजा कमी होण्यासही मदत होईल. सरकारने हा नियम लागू करण्यामागे जागतिक स्तरावरील पर्यावरणीय उद्दिष्टांचे पालन आणि ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवणे हा हेतू आहे.
आंतरराष्ट्रीय संदर्भ
भारताचा हा प्रस्तावित नियम जागतिक स्तरावरील काही देशांच्या धोरणांवरून प्रेरित आहे. इटलीने यापूर्वीच सर्व सार्वजनिक इमारतींमध्ये एसीचे तापमान २३ अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी न ठेवण्याचा नियम लागू केला आहे. त्याचप्रमाणे, जपानने २७ अंश सेल्सिअस तापमानाची किमान मर्यादा निश्चित केली आहे. या देशांनी लागू केलेल्या नियमांमुळे वीज बचत आणि पर्यावरण संरक्षणात लक्षणीय यश मिळाले आहे. भारत सरकारने या यशस्वी मॉडेल्सचा विचार करून २० ते २८ अंश सेल्सिअस तापमानाची मर्यादा निश्चित केली आहे. ही मर्यादा ऊर्जा बचतीसोबतच भारतीय हवामानाच्या दृष्टिकोनातूनही व्यावहारिक मानली जात आहे.
लवकरच होणार अंमलबजावणी
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने २०२५-२६च्या उन्हाळ्यापूर्वी या नियमांची अंमलबजावणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पहिल्या टप्प्यात केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या सर्व कार्यालये, विमानतळ, रेल्वे स्थानके आणि मोठ्या शॉपिंग मॉल्सना या तापमान मर्यादेचे पालन करणे बंधनकारक असेल. यानंतर, हा नियम हळूहळू खासगी कार्यालये, हॉटेल्स आणि घरगुती एसी वापरकर्त्यांनाही लागू करण्याचा विचार आहे. यासाठी सरकार यंत्रणांमध्ये तापमान नियंत्रणासाठी स्वयंचलित सॉफ्टवेअर किंवा सेन्सर बसवण्याचा विचार करत आहे, ज्यामुळे तापमान मर्यादेचे उल्लंघन टाळता येईल. याशिवाय, एसी उत्पादकांना नवीन नियमांनुसार उपकरणे डिझाइन करण्याचे निर्देश देण्यात येणार आहेत.
अपेक्षित फायदे
या नियमांमुळे वीज बचत, कमी कार्बन उत्सर्जन आणि आर्थिक फायदे अपेक्षित आहेत. तज्ञांच्या मते, जर देशभरातील एसी युनिट्सचे तापमान २४ ते २६ अंश सेल्सिअस दरम्यान ठेवले गेले, तर वीज मागणीत लक्षणीय घट होऊ शकते. यामुळे थर्मल पॉवर प्लांट्सवरील अवलंबित्व कमी होऊन अक्षय ऊर्जा स्रोतांना प्रोत्साहन मिळेल. तथापि, या नियमांची अंमलबजावणी करताना काही आव्हानेही समोर येऊ शकतात. विशेषतः, उष्ण आणि दमट हवामान असलेल्या भागांमध्ये २८ अंश सेल्सिअस तापमानाची मर्यादा ग्राहकांना अस्वस्थ करू शकते. याशिवाय, नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी प्रभावी देखरेख यंत्रणा आणि जनजागृती मोहिमांची गरज आहे.
