Ahmednagar News : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांना दिवसा अखंडित व भरवशाचा वीजपुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० चा विस्तार करून त्याची व्याप्ती वाढवण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
मिशन मोडवरील या योजनेतून २०२५ पर्यंत सौरऊर्जा निर्मिती क्षमतेचे उद्दिष्ट वाढवून ९००० मेगावॅट अधिक उर्वरित ७००० मेगावॅट असे १६ हजार मेगावॅट विकेंद्रित सौरऊर्जा क्षमता निर्मिती उद्दिष्टास मान्यता देण्यात आली.
याद्वारे राज्यातील १०० टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित सौर वीजपुरवठा करण्याचा उद्देश आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक रविवारी सायंकाळी सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली.
यात राज्यात शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना २.० राबवण्याचा निर्णय घेत आणि त्याअंतर्गत देण्यात येणारे प्रोत्साहनात्मक आर्थिक सहाय्य सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.
यात वीज उपकेंद्राची देखभाल व सुधारणा, प्रोत्साहनात्मक आर्थिक सहाय्य, ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहन व रिव्हालिंग फंड या आर्थिक प्रोत्साहनासाठी सन २०२४-२५ ते २०२८-२९ या कालावधीसाठी २ हजार ८९१ कोटी इतका अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी सन २०२४-२५ या वर्षीच्या ७०२ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
राज्यात मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना २०२४ सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीज बिलाचा भार उचलण्याचे शासनाने ठरवले असून राज्यातील ४४ लाख ६ हजार शेतकऱ्यांच्या ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णता मोफत वीज पुरवली जाणार आहे.
याकरिता १४ हजार ७६१ कोटी रुपये वार्षिक अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर महावितरणचा सरासरी वीज खरेदीचा दर कमी होणार आहे.
यातून आगामी काळातील कृषी क्षेत्रासाठी व औद्योगिक क्षेत्रासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचा शासनावरील आर्थिक भार कमी होणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री बळीराजा वीजदर सवलत योजना यशस्वीपणे राबवता येणार आहे.