Maharashtra Politics : विधान परिषदेतील १२ आमदारांच्या नियुक्तीचे घोंगडे भिजत पडले आहे. वर्षे लोटली तरी या जनहित याचिकेच्या सुनावणीला मुहूर्त मिळत नसल्याने केवळ तारीख पे तारीख हा खेळ सुरू आहे. आता न्यायालयाने १९ मार्च ही तारीख निश्चित केली आहे.
विधान परिषदेवरील १२ आमदारांच्या नियुक्त्या गेल्या तीन वर्षांपासून रखडल्या आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने नावांची शिफारस करून तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे तशी यादी पाठवली.
कोश्यारी यांनी त्या यादीवर वेळीच निर्णय घेतला नाही. यादी जाणूनबुजून रखडवली. ही कृती राज्यघटनेविरुद्ध आहे, असा दावा करत या आमदारांच्या नियुक्त्या करण्यात राज्य सरकार चालढकलपणा करत आहे,
असा आरोप करून शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. तर यावर हस्तक्षेप करणारी याचिका माजी आमदार, नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी केली आहे.
या याचिका गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी निश्चित करण्यात आल्या होत्या. मात्र पुन्हा वेळेअभावी सुनावणी होऊ शकली नाही. सलग चार वेळा सुनावणी वेळेअभावी न झाल्याने केवळ तारखा दिल्या गेल्या. मंगळवारीही न्यायालयाने सुनावणी १९ मार्चला निश्चित केली आहे.
या याचिकेवर यापूर्वी सुनावणी झाल्या. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फैलावर घेत जाब विचारले. महाविकास आघाडीने शिफारस केलेल्या नावांची यादी तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडून परत का घेतली,
याचा खुलासा करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते. मात्र त्यानंतर याचिकांची चार वेळा वेळेअभावी सुनावणी होऊ शकली नाही. राज्य सरकारनेही त्यावर खुलासा केलेला नाही, त्यामुळे साऱ्यांचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले आहे.
