Cloud seeding : खरीप हंगाम पूर्णतः हातचा गेल्यामुळे आता शासनाने कृत्रिम पाऊस पाडण्याची तयारी सुरू करणे म्हणजे ‘बैल गेला आणि झोपा केला’ अशी स्थिती असल्याची टीका भारतीय जनसंसदचे जिल्हाध्यक्ष सुधीर भद्रे यांनी केली आहे.
जून महिन्यातील २१ दिवस कोरडे गेल्यानंतर लगेचच आपण कृत्रिम पाऊस पाडा अशी मागणी शासनाकडे केली होती. याचे कारण असे होते की ४ जानेवारी व १० एप्रिल २०२३ रोजी स्कायमेट या खाजगी संस्थेने व भारतीय हवामान विभागाने सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये कमी पाऊस पडेल असा अंदाज वर्तविला होता.
कमी पाऊस पडल्यास आणि दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यास जनावरे व माणसांना पिण्याचे पाणी पुरवावे लागते, जनावरांच्या चाऱ्यासाठी चारा छावण्या सुरू कराव्या लागतात, मजुरांना हाताला काम द्यावे लागते. या सर्व बाबींवर खूप मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो. दुर्दैवाने कधीकधी या सर्व बाबींमध्ये लाभार्थ्यांपर्यंत लाभ पोहोचण्याऐवजी गैरकारभाराने मध्येच योजनांना पाय फुटतात.
मान्सूनवर देशातील शेती आणि उद्योग अवलंबून असल्याने संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था मान्सूनवरच अवलंबून आहे. जून मध्ये कृत्रिम पाऊस पाडणे अत्यंत गरजेचे होते. आता कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी एजन्सी नेमणे, परदेशातून डॉप्लर रडार घेणे, खाजगी विमान शोधणे, या विमानाचे पार्किंग टेकऑफ इत्यादी बाबींसाठी तयारी करण्यामध्ये किमान एक महिना निघून जाईल.
सध्या मान्सुनचे तीन महिने निघून गेले असून, एक महिना शिल्लक आहे. या दृष्टीने आता कृत्रिम पाऊस पाडण्याच्या तयारीमध्ये वेळ घालवण्यापेक्षा महाराष्ट्रात कोरडा दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना दुष्काळी अनुदान देणे, पीक विमा कंपन्यांचे नाक दाबून त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांना शंभर टक्के पीक विमा देणे,
जनावरांसाठी चारा छावण्या किंवा चारा डेपो सुरू करणे, मजुरांच्या हाताला काम देणे आणि महाराष्ट्रातील जनतेला धीर देण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन भारतीय जनसंसदचे राज्य अध्यक्ष अशोकजी सब्बन, वीर बहादुर प्रजापती, सुनील टाक, भगवान जगताप, गणेश इंगळे, विलास खांदवे व जिल्हाध्यक्ष सुधीर भद्रे यांनी केले आहे.
