Maharashtra News : मराठा समाजाला सरकारला जर आरक्षण द्यायचे असेल तर मागासवर्ग आयोग पुनर्गठीत करणे गरजेचे आहे. गायकवाड समितीचा अहवाल योग्य आहे. मात्र, त्याचे कोर्टापुढे योग्य सादरीकरण झाले नाही.
त्यामुळे आरक्षण टिकले नाही. मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडेही तज्ज्ञांची समिती आहे. मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. सरकारने याबाबत सकारात्मक विचार करणे गरजेचे आहे.
केंद्रात, राज्यात एकाच विचारांचे सरकार आहे. आता सरकारने दिशाभूल करू नये, असा इशारा संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिला. दरम्यान, सामाजिक आणि मराठा शैक्षणिक मागास सिद्ध करा, मागासवर्ग आयोग गठण करा, मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करा, हे तीन टप्पे मराठा आरक्षणासाठी महत्त्वाचे असल्याचे संभाजीराजे यांनी स्पष्ट केले आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले, मराठा समाजाला पूर्वी मिळालेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकलेले नाही. २०१९ ला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून वकील का बदलता, अशी विचारणा केली होती. त्यानंतर आमरण उपोषणाला बसलो होतो, असेही ते त्याची प्रत दाखवत म्हणाले.
