Sand Policy Maharashtra : राज्यात मोठ्या थाटात सुरू केलेले नवे वाळू धोरण फसलेले आहे. महसूलमंत्र्यांनी वाळू तस्करांना सन्मानाने ठेके दिले. त्यांच्याकडूनच आता रात्री- अपरात्री वाळूची तस्करी केली जाते, सामान्य गोरगरीब माणसाला वाळू मिळणे मुश्किल झाले आहे.
या वाळू धोरणामुळे नवे गुंड तयार झाले, अशा शब्दात काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते, आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी महसूल विभागावर हल्ला केला आहे. नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते, आ. बाळासाहेब थोरात बोलत होते.
फसलेले वाळू धोरण, तलाठी भरतीत झालेले गैरप्रकार आणि कंत्राटी पद्धतीने तहसीलदारांची भरती प्रक्रिया यावर त्यांनी जोरदार टिका केली.
आ. थोरात म्हणाले, नवे महसूलमंत्री आले त्यांनी नवे धोरण स्वीकारले. मोठ्या थाटात त्यांनी घोषणा केली की, आता ६०० रुपयात घरपोच वाळू मिळेल. मलाही आनंद वाटला जे आम्हाला जमले नाही ते नवे महसूलमंत्री करत आहेत.
मात्र सभागृहात उपस्थित असलेल्या आमदारांनी छाती ठोकपणे सांगावे की, आपल्या मतदारसंघात सहाशे रुपये दराने वाळू मिळते का? आपला मूळ प्रश्न वाळू वाहतुकीचा खर्च कमी करणे हा होता. मात्र या नव्या धोरणामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले.
वाळूचे उत्खनन करणे, डेपो मध्ये साठवणूक करणे, वाळूची वाहतूक करणे या सगळ्या गोष्टींसाठी जाहिराती देण्यात आल्या, हे सर्व ठेके कोणाला मिळाले
याचा शोध घेतल्यानंतर लक्षात येते की, हे सर्व तर महसूलमंत्र्यांचेच कार्यकर्ते आहेत.
जुन्याच वाळू तस्करांना महसूलमंत्र्यांनी सन्मानाने ठेके दिले. या वाळू धोरणामुळे प्रशासनावरही ताण निर्माण झाला. जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, सर्कल, तलाठी या सर्वांना डेपोचे रक्षण करण्याची वेळ आली.
ज्यांना ठेके देण्यात आले त्यांच्याकडूनच वाळू वाहतुकीचे गैरप्रकार सुरू झाले. वाळूची वाहतूक रात्री करता येत नसताना देखील सर्रास रात्रभर वाळूची वाहतूक सुरू आहे. वाळूच्या डेपो मधूनच वाळूच्या चोऱ्या व्हायला लागल्या. हे सर्व करणारे लोक महसूलमंत्र्यांच्या मर्जीतले आहे, असाही घणाघात आ. थोरात यांनी केला.
वाळूची ऑनलाईन नोंदणी हा सुद्धा गंमतीशीर प्रकार झाला आहे. ऑनलाईन नोंद करायला गेल्यावर वाळू उपलब्ध नसते, वाळू कधी उपलब्ध होणार? किती वाजता ऑनलाईन प्रक्रिया सुरू होणार? किती वाजता संपणार? हे ठराविक लोकांनाच माहित असते,
अशा लोकांचे धक्कादायक रॅकेट राज्यभर निर्माण झाले आहे. या नव्या धोरणामुळे राज्याच्या तिजोरीत भर पडली नाही उलट सरकारला भुर्दंड बसतो आहे. गरीब माणसाला वाळू उपलब्ध होत नसल्याचे ते म्हणाले.
