राज्य शासन मागील काही दिवसांपासून विविध योजना, स्कीम, अनुदान आदी गोष्टी सढळ हाताने वाटत आहे. शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना देखील राबवल्या जात आहेत. वीजबिल माफीच्या निर्णयानंतर आता राज्य शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
कापूस, सोयाबीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार आहे. तसा जीआर देखील निघाला असून लवकरच हे पैसेही मिळतील. मागील वर्षी सरासरीपेक्षा कमी पावसाने कपाशी व सोयाबीनच्या सरासरी उत्पन्नात घट झाली. वर्षभर हमीभावही शेतकऱ्यांच्या पदरी पडला नाही.
त्यामुळे या दोन्ही पिकांना हेक्टरी पाच हजार व दोन हेक्टरच्या मर्यादेत शासन मदत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने सोमवारी जाहीर केला. म्हणजेच शेतकऱ्यास १० हजार रुपयांपर्यंत मदत मिळू शकणार आहे. त्यानुसार अहमदनगर जिल्ह्यात कोट्यवधींची मदत मिळण्याची शक्यता आहे.
दोन वर्षांपूर्वी सोयाबीनला आठ ते दहा हजारांपर्यंत भाव मिळाला होता. त्यामुळे गतवर्षीदेखील मिळेल, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती, त्यासाठी शेतकऱ्यांनी सोयाबीनची साठवणूक केली. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना हमीभावही मिळाला नाही. पावसाअभावी सरासरी उत्पन्नात घट झालेली असताना भावदेखील नसल्याने पिकांचा उत्पादन खर्च निघाला नाही.
कपाशी पिकाचीदेखील हीच स्थिती असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर होता. त्यामुळे कपाशी व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार व दोन हेक्टर मर्यादेत मदत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता व याबाबतचा आदेश सोमवारी जाहीर केला. याबाबत शासनादेश जारी झाल्याने शेतकऱ्यांना निवडणुकीपूर्वी मदत मिळण्याची शक्यता आहे.
‘ही’ प्रक्रिया पूर्ण असेल तरच मिळणार लाभ
दोन वर्षांपासून खरिपाचा पीक पेरा ऑनलाइन नोंदविण्यात येत आहे. यामध्ये मोबाइल अॅपद्वारे ज्या खातेदारांनी ई-पीकपाहणी केली त्याच शेतकऱ्यांना शासन मदतीचा लाभ मिळणार आहे.
ज्या शेतकऱ्यांची पीक नोंदणी राहिली होती, ती प्रक्रिया नंतर तलाठी यांच्याद्वारा पूर्ण करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे दोन हेक्टर मर्यादेत सर्वच शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
