राज्यातील गरजू नागरिकांना घरकुल बांधकामासाठी मदतीचा हात देत राज्य मंत्रिमंडळाने घरकुल लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रासपर्यंत मोफत वाळू देण्याच्या निर्णयाला मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील लाखो लाभार्थ्यांना घरबांधणीच्या खर्चात दिलासा मिळणार आहे. ही सवलत विविध सरकारी योजनांतून मिळणाऱ्या घरकुल लाभार्थ्यांसाठी लागू राहणार आहे.
नव्या धोरणाला मंजुरी
राज्य सरकारने वाळू आणि रेतीच्या उत्खनन, साठवणूक व विक्रीसाठी एक नवे धोरण मंजूर केले आहे. या धोरणानुसार, आता वाळूची विक्री डेपो पद्धतीऐवजी ई-लिलाव पद्धतीने केली जाणार आहे. यामुळे व्यवहारात पारदर्शकता येईल आणि महसुलात वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे.
कालावधी आणि अंमलबजावणी
नदी पात्रातील वाळू गटांसाठी प्रत्येक उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रात एकत्रित ई-लिलाव केला जाईल, ज्याचा कालावधी २ वर्षांचा असेल. खाडी पात्रातील वाळू गटांचे लिलाव महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी केले जातील.
कृत्रिम वाळूस प्रोत्साहन
नवीन धोरणात कृत्रिम वाळूच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. शासकीय आणि निमशासकीय बांधकामांमध्ये कमीत कमी २० टक्के कृत्रिम वाळूचा वापर बंधनकारक केला गेला आहे. यामुळे नैसर्गिक संसाधनांवरील ताण कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
रोजगाराची संधी
हातपाटी व डुबी या पारंपरिक पद्धतीने वाळू उत्खनन करण्यासाठी २ वाळू गट राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. या गटांचे वाटप विनानिविदा परवाना पद्धतीने केले जाईल, जेणेकरून स्थानिक पारंपरिक कष्टकऱ्यांना रोजगाराची संधी मिळेल.
पूर परिस्थिती किंवा इतर नैसर्गिक कारणांमुळे शेतजमिनीत वाळू जमा झाल्यास, ती जमीन पुन्हा लागवडीयोग्य करण्यासाठी वाळूच्या निर्गतीला परवानगी दिली जाईल. याबाबत धोरणात स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे.
अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी दंड
अवैध वाळू वाहतुकीवर रोख बसवण्यासाठी ट्रॅक्टरद्वारे गौण खनिजांची वाहतूक केल्यास १ लाख रुपयांचा दंड आकारण्याची तरतूदही या नव्या धोरणात कायम ठेवण्यात आली आहे.
