Maharashtra News : मध्य प्रदेशसह पाच राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला महिला आरक्षण विधेयकाचा चांगला फायदा होणार असल्याचा दावा भाजपकडून केला जात आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ‘ट्रीपल तलाक’ सारखा कायदा करून मुस्लिम समाजातील पन्नास टक्के महिलांची मते मिळवण्यात यश मिळवले होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महिला आरक्षण विधेयक पारित करून देशभरातील महिलांना भाजपकडे आकर्षित करण्याचा यशस्वी डाव खेळला आहे.
आगामी काळातील पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल मोदी यांच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करणारा असेल, असा विश्वास भाजप नेत्यांना आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोरम या पाच राज्यांतील विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आली आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांमध्ये भाजप आणि काँग्रेसमध्ये थेट लढत आहे.
भाजपने या राज्यांतील महिला मतदारांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. या तिन्ही राज्यांत महिला मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे. मध्य प्रदेशात जवळपास २ कोटी ६० लाख, राजस्थानमध्ये सुमारे २ कोटी ३० लाख आणि छत्तीसगडमध्ये सुमारे एक कोटी आहेत. तेलंगणामध्ये १.५ कोटी महिला मतदार आहेत. मिझोरममध्ये सुमारे साडेचार लाख महिला मतदार आहेत.
पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी सरकारने महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक पारित करून विरोधी पक्षांना ४४० व्होल्टचा शॉक दिला आहे. यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची धुरा हाती घेतल्यानंतर जुलै २०१९ मध्ये ‘ट्रीपल तलाक’ विधेयक पारित केले होते.
यानंतर झालेल्या विधानसभांच्या निवडणुकीत या ट्रीपल तलाकने गेमचेंजरची भूमिका निभावली होती. ट्रीपल तलाकच्या माध्यमातून ५० टक्के मुस्लिम महिलांची मते मिळवण्यात यश मिळवले होते. आता महिला आरक्षणाच्या माध्यमातून अर्ध्या भारताची मते मिळवण्याची रणनीती आखली आहे.
महिला आरक्षणाचा एकरकमी फायदा भाजपला घेता येऊ नये म्हणून काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी आरक्षणात आरक्षण आणि ओबीसीना आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. महिला आरक्षणाचा फायदा सर्व थरातील महिलांना व्हावा यासाठी एससी आदिवासी आणि ओबीसीना आरक्षणात आरक्षण देण्याची मागणी विरोधकांनी रेटून लावली आहे. सध्या राज्यांचा विचार करायचा झाला तर मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये सुमारे ५० टक्के ओबीसी आहेत. छत्तीसगडमध्ये ओबीसीची संख्या सुमारे ४२ टक्के एवढी आहे. मिझोरममध्ये ५४ टक्के ओबीसी लोकसंख्या आहे.
