महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाच्या उभारणीसाठी मोठी झेप घेतली आहे. या महामार्गाच्या धाराशीव-कोल्हापूर टप्प्यासाठी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनाला केंद्र सरकारने अटी आणि शर्तींसह मंजुरी दिली आहे.
त्यामुळे आता या टप्प्यातील पर्यावरणीय अभ्यासाला अधिकृत सुरुवात झाली आहे. येत्या तीन-चार महिन्यांत हा अभ्यास पूर्ण करून अंतिम पर्यावरणीय परवानगी घेतली जाणार आहे.
मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवरच नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाच्या उभारणीसाठी ८०२ किमीचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रियेसाठी संयुक्त जमीन मोजणीचे काम सुरू असले, तरी काही शेतकरी या प्रकल्पाला विरोध दर्शवत आहेत. तरीही राज्य सरकारने हा महामार्ग वेगाने मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एमएसआरडीसीने पूर्वी पर्यावरणीय परवानगीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र प्रकल्पास असलेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर तो मागे घेण्यात आला. महायुती सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पाला गती देण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर एमएसआरडीसीने पुन्हा केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव दाखल केला.
नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग चार टप्प्यांमध्ये बांधला जाणार आहे. वर्धा-हिंगोली टप्पा, हिंगोली-धाराशीव टप्पा, धाराशीव-कोल्हापूर टप्पा, कोल्हापूर-सिंधुदुर्ग टप्पा सध्या धाराशीव-कोल्हापूर या ३२४ किमी लांबीच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी पर्यावरणीय अभ्यास सुरू करण्यात आला आहे. उर्वरित टप्प्यांसाठीच्या परवानग्या केंद्र सरकारकडून मिळण्याची प्रतीक्षा आहे.
पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनाअंतर्गत प्रकल्पामुळे निसर्गावर होणाऱ्या परिणामांचे विश्लेषण करण्यात येणार आहे. तसेच, पर्यावरणीय नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रकल्पाला गती मिळणार आहे.
या परवानगीमुळे नागपूर-गोवा महामार्गाच्या उभारणीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. एमएसआरडीसी या प्रकल्पाला वेगाने पुढे नेत असून, लवकरच या महामार्गाच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
