Ahilyanagar News: अकोले- तालुक्यासह महाराष्ट्रात मान्सूनपूर्व अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान केले आहे. खरीप हंगामाच्या तयारीत असलेल्या शेतकऱ्यांना या पावसाने आर्थिक आणि मानसिक धक्का दिला आहे. यामुळे फळबागा, भाजीपाला आणि उभी पिके उद्ध्वस्त झाली, तसेच शेतजमिनी आणि बांध वाहून गेले. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य किसान सभा आणि अखिल भारतीय किसान सभेने राज्य आणि केंद्र सरकारकडे तातडीने आर्थिक मदत आणि पीक विमा योजनेतील शेतकरीविरोधी बदल मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
पावसाने शेतीचे नुकसान
मान्सूनपूर्व पावसाने राज्यातील शेतकऱ्यांना अडचणीत आणले आहे. जोरदार आणि अवेळी पावसामुळे खरीपपूर्व मशागतीची कामे वाया गेली. फळबागा, भाजीपाला आणि इतर उभ्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले. काही ठिकाणी अल्पवेळात झालेल्या मुसळधार पावसाने शेतजमिनी खरडून गेल्या आणि बांध वाहून गेले. शेतकरी खरीप हंगामाच्या तयारीत व्यस्त असताना या आपत्तीने त्यांचा हंगाम धोक्यात आला आहे. याचा परिणाम केवळ शेतकऱ्यांवरच नाही, तर राज्याच्या आर्थिक आराखड्यावरही होण्याची भीती आहे. या संकटातून सावरण्यासाठी शेतकऱ्यांना तातडीने मार्गदर्शन आणि आर्थिक मदत आवश्यक आहे, असे किसान सभेच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले.
तातडीने मदतीची मागणी
किसान सभेने केंद्र आणि राज्य सरकारकडे राष्ट्रीय आपत्ती सहायता निधीतून तातडीने मदत देण्याची मागणी केली आहे. या आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असून, त्यांना त्वरित आर्थिक आधार मिळणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी तातडीने पंचनामे करून नुकसानभरपाई द्यावी, अशी ठाम मागणी किसान सभेने लावून धरली आहे. तसेच, कृषी विद्यापीठे आणि कृषी तज्ञांनी शेतकऱ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन करावे, जेणेकरून त्यांना पुढील हंगामासाठी योग्य नियोजन करता येईल.
पीक विमा योजनेतील बदलांचा निषेध
किसान सभेने पीक विमा योजनेतील शेतकरीविरोधी बदलांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारने योजनेतील चार प्रमुख तरतुदी काढून टाकल्याने शेतकऱ्यांना मिळणारी भरपाई कमी होण्याची भीती आहे. या बदलांमुळे शेतकरी आणखी संकटात सापडतील, असा आरोप किसान सभेने केला आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, सरकारने कृषी योजना आणि विमा योजनेतील निधी इतर योजनांकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला आहे, ज्याचा शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे. त्यामुळे हे बदल तातडीने मागे घेऊन शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देणारी पीक विमा योजना प्रभावीपणे राबवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या निवेदनावर डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावीत, उमेश देशमुख, आणि डॉ. अजित नवले यांच्या सह्या आहेत. किसान सभेने शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
