बँकांनी या हंगामांत शेतकऱ्यांना कर्ज देताना सिबिलची अट न लावण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. जर काही बँकांकडून शेतकऱ्यांना सिबिलची अट लावली जाणार असेल, तर अशा बँकांवर सरकारकडून एफआयआर नोंदवण्यात येईल, असा कडक इशारा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.
खरीप हंगामासाठीच्या कर्जासाठी बँकांकडून शेतकऱ्यांना सिबिलची अट लावली जात असल्याबाबत मंगळवारी पत्रकारांनी विचालेल्या प्रश्नावर देवेंद्र फडणवीस यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. तसेच खरीपपूर्व बैठकीत शेतकऱ्यांना खतांची बियाणांची उपलब्धता करून देण्याबाबत शासनाकडून आदेश दिलेले आहेत.
त्याचबरोबर लिंकेजच्या संदर्भात केवळ कृषी सेवा केंद्रावरच नव्हे तर ज्या कंपनीच्या उत्पादनाचे लिंकेज होत आहे, त्या कंपनीवरदेखील कारवाई करण्याचे आदेश दिले असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले. पुण्यातील प्रकरणानंतर अवैध पब आणि हॉटेलवरती सुरू असलेल्या कारवाईसंदर्भात बोलताना फडणवीस म्हणाले,
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात त्यांच्या कारभाराचे कसे धिंडवडे निघाले, शंभर कोटी रुपयांची वसुली कशी झाली हे सर्वांनी पाहिले आहे. आमच्या सरकारची पॉलिसी ही झिरो टॉलरन्सची आहे आणि त्याला केंद्र सरकारची मदत मिळत आहे. आज राज्य आणि केंद्र एकत्र मिळून काम करत आहे, म्हणूनच सर्व प्रकरणे बाहेर येत आहेत.
विरोधकांनी याचे राजकारण करू नये आणि राजकारणच करायचे झाल्यास त्यांच्या अडीच वर्षांच्या काळात काय झाले, हे आम्हालादेखील सांगावे लागेल, असा इशाराही फडणवीस यांनी यावेळी विरोधकांना दिला. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना बँकांनी हात आखडता न घेण्याचे आवाहन केले आहे.
