Maharashtra News : महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समस्या अस्मानी, सुलतानी संकटांमुळे वाढतच चालल्या आहेत. त्यातच आर्थिक स्थितीने खचला गेलेला शेतकरी आत्महत्या करण्याचेही प्रमाण जास्तच आहे. दरम्यान आता सरकारच्या फसव्या योजनांमुळे शेतकरी आत्महत्या करतात,
राज्य सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या कर्जमाफी योजनांमधून प्रत्येक वेळी लाखो शेतकरी वगळले जात आहेत, हे देखील शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्यांमागे प्रमुख कारण असल्याचा गौप्यस्फोट शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अॅड. अजित काळे यांनी केला आहे. शासकीय विश्रामगृहावर झालेल्या पत्रकार परिषदेत अॅड. काळे बोलत होते.
त्यांनी यावेळी काही आकडेवारी मांडली. ते म्हणाले, तत्कालीन फडणवीस सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना राज्यात राबवत कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु या योजनेचे पोर्टल अचानक बंद करून कर्जमाफीची प्रक्रिया थांबल्याने त्याविरोधात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
यावर न्यायालयाचा निर्णय आला होता. परंतु त्यावरही सरकराने कार्यवाही केली नाही. त्यानंतर मग अवमान याचिका दाखल करत दोषींना तुरुंगात पाठविण्याची मागणी केली. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूरच्या अधिवेशनात साडेपाच हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफीची घोषणा केल्याचे काळे यावेळी म्हणाले.
ऍड. काळेंनी मांडली आकडेवारी
सरसकट दीड लाख रुपये कर्जमाफी, त्यापुढील कर्जासाठी एकरकमी परतफेड योजना व जे शेतकरी नियमित कर्जफेड करतात त्यांना अनुदान देणे असे या योजनेचे तीन टप्पे करण्यात आले होते. या योजनेत ८९ लाख शेतकरी पात्र ठरले असल्याने एकूण ३४ हजार कोटी रुपये त्यासाठी खर्चाची तरतूद यात हवी होती.
यात ७७ लाख शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांची कर्जमाफी करण्यात आली होती परंतु उर्वरित १२ लाखांहून अधिक शेतकरी मात्र यापासून वंचित राहिले. हा वंचित राहिलेला बळीराजा २०१७ पासून आजअखेर कर्जाच्या थकबाकीत गेल्याने त्यांना व्याजाचा भुर्दड बसला. त्यामुळे त्यांना नवीन कर्जही मंजूर झाले नसल्याचे काळे म्हणाले.
