Maharashtra News : राज्याचे उपमुख्यमंत्री पुढील आठवड्यात विभागीय बैठकात जिल्हा नियोजन समितीच्या आगामी आर्थिक वर्षासाठी सादर होणाऱ्या प्रस्तावांचा आढावा घेणार आहेत. १० जानेवारी रोजी नाशिक विभागातील नगरसह पाचही जिल्ह्यांच्या नियोजनाच्या प्रस्तावावर चर्चा करून मान्यता देणार आहेत.
राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच जिल्हा वार्षिक योजनेच्या या विभागीय बैठका ऑनलाईन घेतल्या जाणार आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याने आपल्या प्रस्तावासंदर्भात बैठकीच्या नियोजित तारखेआधी पीपीटी सादर करावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
जिल्ह्याच्या विकासात महत्त्वाचा संदर्भ असलेली योजना म्हणजे जिल्हा नियोजन समिती. केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने सर्वांगीण विकासाच्या अनेक योजना राबविण्यात येत असतात. त्या व्यतिरिक्त प्रत्येक जिल्ह्यासाठी राज्याच्या अर्थ व नियोजन विभागामार्फत जिल्हा नियोजन आणि विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जातो.
वार्षिक योजनेचे कामकाज संचालित करण्यासाठी जिल्हा नियोजन कार्यालय महत्त्वाची भूमिका पार पाडते.जिल्हा नियोजन समितीच्या अध्यक्षांच्या उपस्थितीत संपन्न होणाऱ्या बैठकात समितीच्या सदस्यांकडून वेगवेगळे विकासाचे मुद्दे विचारात घेतले जातात.
त्यावर चर्चा होऊन पालकमंत्री यांच्या मान्यतेनंतर हे प्रस्ताव राज्याकडे सादर केले जातात. या योजनेअंतर्गत अनेक नाविन्यपूर्ण प्रकल्प जिल्हा पातळीवरती लोकांची गरज आणि आवश्यकता घेऊन राबविले जातात. या दृष्टीने जिल्हा नियोजनाचे महत्त्व मोठे आहे.
