लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी ४१० कोटींचा निधी केला मंजूर

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ४१० कोटींचा निधी मंजूर झाला असून, एप्रिलचा हप्ता अद्याप मिळालेला नाही. निधी काटकसरीने खर्च करण्याचे आदेश दिले असून लाभार्थ्यांची छाननीही सुरू आहे.

Published on -

मुंबई: मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना बंद होणार, अशी ओरड विरोधक करत असताना राज्य सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेसाठी ४१०.३० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी खर्च करताना काटकसरीने आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने वापर करावा, असे निर्देश महिला व बालविकास विभागाने नियंत्रक अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिक सक्षम करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, पण अलीकडेच योजनेच्या निकषांचे उल्लंघन करणाऱ्या लाभार्थ्यांची छाननी सुरू झाल्याने आणि काही हप्त्यांबाबत विलंब झाल्याने लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

४१० कोटी रूपयांचा निधी मंजूर

विधानसभा निवडणुकीनंतर महायुती सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेला शिस्त लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. योजनेच्या निकषांचे पालन न करणाऱ्या लाभार्थ्यांची तपासणी सुरू झाली, ज्यामुळे तब्बल ५० हजार महिलांनी स्वतःहून योजनेचा लाभ सोडला. विरोधकांनी यावरून सरकारवर जोरदार टीका केली आणि ही योजना हळूहळू बंद करण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप केला. दरमहा १५०० रुपये देण्याची घोषणा आणि काही ठिकाणी २१०० रुपये हप्त्याची चर्चा हवेतच विरली, ज्यामुळे लाडक्या बहिणींमध्ये नाराजी वाढली. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने २०२५-२६ साठी ४१०.३० कोटींचा निधी मंजूर करून योजनेची वचनबद्धता दाखवली आहे.

काटकसरीने निधी खर्च करण्याचे निर्देश

याशिवाय, अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांसाठी विशेष घटक योजने अंतर्गत ३,९६० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. हा निधी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसह इतर ३१ सहाय्यक अनुदानांसाठी वापरला जाईल. वित्त विभागाने हा निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून दिला आहे. नियंत्रक अधिकाऱ्यांना विहित पद्धतीने आणि काटकसरीने खर्च करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, मंजूर आराखड्यानुसार याच आर्थिक वर्षात निधीचा पूर्ण वापर व्हावा, याची काळजी घ्यावी, असेही सांगण्यात आले आहे.

निधीच्या खर्चाचा अहवाल दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत आयुक्त (समाजकल्याण), प्रादेशिक उपआयुक्त (समाजकल्याण), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि महिला व बालविकास विभागाकडे सादर करावा, असे आदेश क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. विशेषतः अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित करून त्यांच्यासाठीच निधीचा विनियोग व्हावा, यासाठी विभागाने विशेष दक्षता घ्यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

लवकरच पुढचा हप्ता होणार जमाा

योजनेच्या एप्रिल महिन्याचा हप्ता अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर जमा होईल, असे सांगण्यात आले होते, पण तो वेळेवर जमा न झाल्याने लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे. १ मे रोजी महाराष्ट्र दिनामुळे बँका बंद असल्याने हप्ता जमा होण्यास आणखी दोन दिवस लागण्याची शक्यता आहे. जुलै २०२४ ते मार्च २०२५ या कालावधीत प्रत्येक पात्र महिलेला नऊ हप्त्यांमधून १३,५०० रुपये मिळाले. जागतिक महिला दिनानिमित्त ८ मार्च रोजी फेब्रुवारी आणि मार्चचे हप्ते एकत्र जमा करण्यात आले. महिला व बालविकास विभागाने लवकरच एप्रिलचा हप्ता जमा होईल, असे आश्वासन दिले आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Latest News