राज्य सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा-२ अंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. योजनेच्या अनुदानात ५० हजार रुपयांची वाढ करून त्यात ३५ हजार रुपये घरकुल बांधणीसाठी आणि १५ हजार रुपये सौरऊर्जा यंत्रणा बसविण्यासाठी दिले जाणार आहेत. यामुळे गरिबांचे घरकुल केवळ बांधले जाणार नाही, तर त्याला पर्यावरणपूरक उजेडाची जोड मिळणार आहे.
वीजबिलाचा खर्च वाचणार
घराच्या छतावर बसवण्यात येणाऱ्या सौरऊर्जा यंत्रणेचा थेट फायदा म्हणजे लाभार्थ्यांना आजीवन मोफत वीज मिळणार आहे. हे अनुदान न घेणाऱ्यांना १५ हजार रुपये मिळणार नाहीत. त्यामुळे हा पर्याय फक्त पर्यावरणस्नेहीच नाही, तर आर्थिकदृष्ट्याही फायदेशीर ठरणार आहे. मासिक वीजबिलाचा खर्च वाचवणे हे या योजनेचे एक मोठे वैशिष्ट्य आहे.
किती मिळणार लाभ
राज्य सरकारच्या ५० हजार रुपयांव्यतिरिक्त, केंद्र सरकारकडून १.२० लाख, नरेगा योजनेतून २८ हजार, आणि शौचालयासाठी १२ हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे. त्यामुळे एकूण २.१० लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य लाभार्थ्यांना मिळणार आहे. ही रक्कम ग्रामीण भागात दर्जेदार आणि टिकाऊ घरकुल उभारण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.
ग्रामीण भागात होणार बदल
सौरऊर्जा यंत्रणांमुळे लाभार्थी केवळ वीज बचतीचा अनुभव घेणार नाहीत, तर पारंपरिक विजेवरील अवलंबित्वही कमी होणार आहे. ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी वीजपुरवठा अनियमित असतो. अशा परिस्थितीत सौरऊर्जा हे एक स्थायिक आणि विश्वासार्ह माध्यम ठरणार आहे. दिवसरात्र उजेड आणि वीजसुविधा मिळाल्यामुळे ग्रामीण जीवनमानात सकारात्मक बदल घडणार आहे.
प्रशासनाकडून जनजागृती
गट विकास अधिकारी अंकुश म्हस्के आणि ग्रामविकास अधिकारी उद्धव गायकवाड यांनी लाभार्थ्यांना घरकुलाचे काम पूर्ण करून सौरऊर्जेच्या अनुदानाचा लाभ घ्यावा असे आवाहन केले आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारने केवळ एक अनुदान जाहीर केले नसून, स्वच्छ ऊर्जा, बचत, आणि गुणवत्तापूर्ण निवासाचे दालन ग्रामीण नागरिकांसाठी खुले केले आहे.
सकारात्मक पाऊल
राज्य शासनाचा हा उपक्रम ग्रामीण विकासाच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल आहे. यामध्ये ऊर्जा स्वावलंबन, आर्थिक बचत आणि पर्यावरण संवर्धन हे तिन्ही घटक प्रभावीपणे समाविष्ट आहेत. सौरऊर्जेचा वापर वाढल्यामुळे पर्यावरणावरील भार कमी होईल आणि ग्रामीण भागाचा विकास अधिक सशक्त व दीर्घकालीन ठरेल.
