Maharashtra News : मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी समाजाला मिळवून दिलेले आरक्षण आघाडीच्याच हलगर्जीपणामुळे गमवावे लागले. राज्यात आणि केंद्रात विविध पदांवर काम करण्याची संधी मिळूनही महाविकास आघाडीचे नेते म्हणवून घेणाऱ्यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी काही प्रयत्न केल्याचे कधी दिसून आले नाही.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची महाविकास आघाडीचीच प्रामाणिक इच्छा आहे का ? असा सवाल महसूल तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना उपस्थित केला.
भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे यांच्यावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी केलेल्या टिकेचा समाचार घेताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, आमच्या नेत्यावर टिका टिपणी करण्यापेक्षा मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत कधीतरी तुम्ही भूमिका मांडली पाहीजे.
कारण केवळ वेगवेगळे विषय उपस्थित करून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यात माहीर असलेल्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना राज्यात मुख्यमंत्री आणि केंद्रात मंत्री म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली; परंतु या पदांच्या माध्यमातून मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी कधीही त्यांनी पुढाकार घेतल्याचे दिसले नाही.
मिळालेल्या पदांच्या माध्यमातून केंद्रीय नेतृत्वावरही कधी दबाव आणला असे पाहायला मिळाले नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही तुमची इच्छा आहे का हे कधीतरी स्पष्ट करण्याची वेळ आता आली असल्याचा टोला मंत्री विखे पाटील यांनी लगावला.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही राज्य सरकारची भूमिका प्रामाणिकच आहे; परंतु या बरोबरीनेच मराठा समाजातील युवकांना वेगवेगळ्या योजनांमधून सहकार्य करण्याची भूमिकाही सरकारने घेतली आहे. यापूर्वी राज्य यात मराठा आरक्षणासाठी ५८ मोर्चे निघाले. अनेक जण यात हुतात्मा झाले;
परंतु एक बाब महत्वाची आहे ती म्हणजे, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण दिले गेले. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्येसुद्धा या आरक्षणाचा निर्णय टिकला होता; परंतू मागील अडीच वर्षात महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनीच आरक्षणाच्या गंभीर विषयाकडे दुर्लक्ष केले.
कोर्टात बाजू मांडणाऱ्या वकीलांची फीसुद्धा हे देऊ शकले नाही. त्यामुळेच मराठा आरक्षणाच्या बाबतीतील यांची उदासिनताच स्पष्टपणे दिसून आल्याचा आरोप विखे पाटील यांनी केला. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला विरोध असण्याचे काही कारण नाही, सरकारने त्यांच्याशी वेळोवेळी चर्चा करुन, मार्ग काढण्याचीच भूमिका घेतली आहे.
येणाऱ्या काळातही त्यांच्याशी सरकारचा संवाद चालू राहील, असे स्पष्ट करुन, मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली आहे. सर्व घटनात्मक बाबींचा अभ्यास करुन, ही समिती काम करीत आहे.
कुणबींच्या दाखल् यांबाबत पुरावेही गोळा केले जात आहेत. यासाठी महसूल विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांची समिती गठीत करण्यात आली असून, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकार बांधील असल्याचे त्यांनी शेवटी नमुद केले.
