१२ फेब्रुवारी २०२५ नागपूर वर्धा-नांदेड : रेल्वेमार्गाशी संबंधित भूसंपादन प्रकरणांमध्ये भारतीय रेल्वेने केलेल्या अपीलमध्ये झालेल्या विलंब माफीची याचिका मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने नाकारली आहे. भूमी अधिग्रहण, पुनर्वसन आणि पुनःस्थापना कायदा, २०१३ नुसार १२० दिवसांपेक्षा जास्त विलंब माफ केला जाऊ शकत नाही, असे या प्रकरणाच्या सुनावणीत हायकोर्टाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले. याप्रकरणी न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.
वर्धा-नांदेड रेल्वेमार्गाच्या भूसंपादनाशी संबंधित नथमल रामजीवन भटड विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या प्रकरणात अर्जदाराने भूसंपादनाच्या वाढीव मोबदल्यासाठी मार्च २०२२ मध्ये पहिली अपील दाखल केली होती.मात्र भारतीय रेल्वेने मुदत अधिनियम, १९६३ च्या कलम ५ अंतर्गत विलंब माफीसाठी अर्ज करत ५२८ दिवस उशिराने क्रॉस-ऑब्जेक्शन दाखल केले.त्यावर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई विरुद्ध अनुसया देवरुखकर या प्रकरणाचा दाखला देत हायकोर्टाने स्पष्ट केले की, १२० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीचा विलंब माफ करण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे नाही.
त्यामुळे रेल्वेचा अर्ज नाकारण्यात आला. त्याच धर्तीवर हायकोर्टाने वर्धा-नांदेड रेल्वे प्रकल्पासाठी भूसंपादन झालेल्या इतर चार प्रकरणांमधील रेल्वेच्या याचिकाही नामंजूर केल्या.या निर्णयामुळे भरपाई संदर्भातील कायदेशीर वेळ मर्यादा पाळण्याची आवश्यकता अधोरेखित झाली असून भूसंपादन प्रकरणांमध्ये वेळेत न्याय देण्याच्या न्यायालयाची कटिबद्धता अधिक स्पष्ट झाली आहे.अर्जदारांतर्फे अॅड. एम. एम. अग्निहोत्री व अॅड. गुंजन कोठारी यांनी बाजू मांडली.
