Maharashtra News:- देशातील नागरिकांना राहण्याकरिता स्वतःचे पक्के असे घर मिळावे याकरिता केंद्र व राज्य सरकार यांच्या माध्यमातून अनेक प्रकारच्या आवास योजना राबवल्या जातात. अशा योजनांच्या माध्यमातून घर बांधण्यासाठी आवश्यक असलेली आर्थिक मदत केली जाते किंवा जागा खरेदी करण्यासाठी देखील पैसा दिला जातो.
जेणेकरून देशातील कुठलाही नागरिक बेघर राहू नये व प्रत्येकाचे स्वतःचे पक्के घर असावे हा त्यामागचा उद्देश आहे. या योजनांमध्ये जर आपण पंतप्रधान आवास योजनेचा विचार केला तर ही अतिशय महत्त्वाची योजना असून संपूर्ण देशातील नागरिकांसाठी ही योजना महत्त्वाची ठरली आहे.
महाराष्ट्राच्या दृष्टिकोनातून बघितले तर पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील बेघर असलेल्या नागरिकांना आतापर्यंत सहा लाख 36 हजार 89 घरे उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहेत.
परंतु पंतप्रधान आवास योजनेचे ज्या काही अटी किंवा निकष होते त्यामुळे बऱ्याच गरिबांना अजून पर्यंत या योजनेच्या माध्यमातून घरांचा लाभ मिळाला नव्हता. परंतु आता पंतप्रधान आवास योजनेचे जे काही निकष होते ते शिथिल करण्यात आले असल्यामुळे आता जास्तीच्या नागरिकांना या योजनेचा फायदा मिळणार आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेतून महाराष्ट्रात उभारली जाणार 20 लाख घरे
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, केंद्र सरकारची पंतप्रधान आवास योजना ही अतिशय महत्त्वाची योजना असून या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील बेघर असलेल्या नागरिकांना आतापर्यंत सहा लाखापेक्षा जास्त घरे उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहेत. परंतु या योजनेच्या काही निकषांमुळे मात्र अनेक गरिबांना घरे मिळू शकली नव्हती.
त्यामुळे आता या योजनेचे पात्रतेचे जे काही निकष होते ते आता शिथिल करण्यात आले असून या योजनेच्या माध्यमातून यावर्षी महाराष्ट्रासाठी 13 लाख 29 हजार 678 घरे असे एकूण 20 लाख घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत व यासंबंधीची घोषणा केंद्रीय कृषी व ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी केली आहे.
आयोजित करण्यात आलेल्या कृषी तंत्रज्ञान अनुप्रयोग तंत्रज्ञान संस्थेतर्फे शेतकरी सन्मान दिनानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या संमेलनामध्ये ते बोलत होते.
या कार्यक्रमाप्रसंगी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील तसेच ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते.
पंतप्रधान आवास योजनेच्या निकषात करण्यात आला बदल
पंतप्रधान आवास योजनेचे निकष आता बदलण्यात आले असून अगोदर जर आपण बघितले तर पूर्वी फोन व दुचाकी असलेल्यांना घरे मिळत नव्हती. परंतु आता अशा व्यक्तींना देखील घरे मिळणार आहेत व ज्या कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न दहा हजार रुपये असायचे त्यांना देखील या योजनेच्या अंतर्गत लाभ मिळत नव्हता.
परंतु आता ही मर्यादा 10 ऐवजी 15 हजार रुपये प्रति महिना करण्यात आली आहे. इतकेच नाही तर पाच एकर कोरडवाहू व अडीच एकर बागायती शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना ही योजना लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती देखील केंद्रीय कृषी व ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी दिली.
राज्यासाठी ही मोठी भेट- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
याबाबत बोलताना राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले की राज्यासाठी ही खूप मोठी भेट आहे व देशात आतापर्यंत कोणत्याही राज्याला पंतप्रधान आवास योजनेतून एवढी घरे मिळाली नव्हती.
राज्यात या योजनेतून 26 लाख नागरिकांनी नोंदणी केली असून 20 लाख घरांमधून अनेक नागरिकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होईल व निकष बदलल्यामुळे आता इतर नागरिकांना देखील याचे येत्या वर्षभरात फायदे मिळतील असे देखील त्यांनी स्पष्ट केले.