ऊस शेजारच्या राज्यात विकणार नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतलीच कशी?

Maharashtra News : राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व देवेंद्र फडणवीस हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व मानून महाराष्ट्राचे विकासाभिमुख काम करत आहेत, असा त्यांचा दावा आहे. त्या मोदी सरकारने वन नेशन वन मार्केटचे धोरण अवलंबले आहे, त्याला शेतीतील कोणतीही शेती उत्पादने व पीक अपवाद नाही,

मग महाराष्ट्रातील ऊस शेजारच्या राज्यात निर्यात करणार नाही, अशी भूमिकाच कशी ट्रीपल इंजिन राज्य सरकारने घेतली? असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक तथा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला.

एक तर केंद्र सरकारच्या धोरणावर आमचा विश्वास नाही, असे सरकारने जाहीर करावे अथवा परराज्यातील ऊस निर्यातबंदीचा आदेश मागे घ्यावा. मुळामध्ये असे निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे का, याचे आत्मपरीक्षण सरकारने करावे.

आम्ही वारंवार पाठपुरावा करूनही मागील तीन वर्षांचा हिशोब साखर कारखानदारांकडून घेऊ शकलेले नाही. तो हिशोब जर घेतला असता तर शेतकऱ्यांना एफआरपीहून अधिक पैसे मिळाले असते.

त्यामुळे राज्य सरकारला शेजारच्या राज्यात ऊस पाठवू नये, असे सांगण्याचा नैतिक अधिकार नाही. या आदेशाला आम्ही उसाच्या सरीत गाडून टाकून आम्हाला ज्या ठिकाणी चांगला भाव मिळेल तिथे आम्ही पाठवणार, हिम्मत असेल तर तुम्ही आडवून दाखवा.

शेजारच्या कर्नाटक सरकारने ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ज्या कारखान्यांकडे डिस्टलरी आहे त्या कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा जादा दर द्यावा व ज्यांच्याकडे डिस्टलरी नाही, त्यांनी १५० रुपये जादा दर द्यावा, असा आदेश काढला. त्या आदेशाला बंगळुरू उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवले.

महाराष्ट्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी काय केले ? शेतकऱ्याला कायद्याने मिळणाऱ्या एफआरपीमध्ये तुकडे करण्याचे पाप राज्य सरकारने केले. राज्य सरकारने कारखानदारांसाठी काही केले तरी आम्हाला जो कारखाना जास्त दर देईल त्यालाच आम्ही ऊस पुरवणार असल्याचेही शेट्टी यांनी सांगितले.