Supreme Court On Property Rights : अलीकडे घरांच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. यामुळे अनेकजण आजही भाड्याच्या घरात राहतात. घरभाडे हे कायमस्वरूपी मिळणारे उत्पन्न असल्याने अनेकजण भाड्याने घर देण्यास पसंती दाखवतात.
रिअल इस्टेट मध्ये गुंतवणूक करणारे लोक लाखो रुपयांची गुंतवणूक करून घर खरेदी करतात किंवा व्यावसायिक मालमत्ता खरेदी करतात. घरे, दुकाने, जमिनी खरेदी करातात आणि अशी मालमत्ता भाडेतत्त्वावर दिली जाते. दर महिन्याला भाडे मिळेल आणि एक फिक्स अमाऊंट दर महिन्याला आपल्या खात्यात येत राहील या हेतूने अनेक जण भाड्याने मालमत्ता देत असतात. पण अनेक वेळा मालक त्यांच्या भाड्याच्या मालमत्तेची काळजी घेत नाहीत. ते फक्त त्यांच्या कामातच व्यग्र राहतात.
दर महिन्याला त्यांच्या बँक खात्यात पोहोचणाऱ्या भाड्याची त्यांना अधिक काळजी असते मात्र स्वतःच्या लाखो, करोडो रुपयांच्या मालमत्तेची त्यांना काळजी नसते. मात्र हा निष्काळजीपणा घरमालकाला, मालमत्तेच्या मालकाला चांगलाच महागात पडू शकतो.
कारण की, जर मालकाने काळजी घेतली नाही तर मालकाला त्याच्या प्रॉपर्टीमधून हद्दबाहेर केले जाऊ शकते. भारतात संपत्तीबाबत असलेल्या कायद्यानुसार जर एखाद्या व्यक्तीने बारा वर्ष सतत एखाद्या मालमत्तेवर कब्जा केलेला असेल तर अशावेळी सदर कब्जा धारक व्यक्तीला त्या जागेचा मालकी हक्क मिळू शकतो.
खरेतर हा कायदा ब्रिटीशांनी बनवलेला कायदा आहे. याला प्रतिकूल ताबा म्हणतात, इंग्रजीत याला adverse possession म्हणतात. यानुसार, 12 वर्षे सतत राहिल्यानंतर भाडेकरू त्या मालमत्तेचा ताबा मिळवू शकतो. पण त्यातही काही अटी आहेत. उदाहरणार्थ, 12 वर्षांच्या कालावधीत जमीन मालकाने ताब्याबाबत कधीही कोणतेही बंधन घातलेले नसावे.
म्हणजे भाडेकरू मालमत्तेवर सतत ताबा ठेवून असावा, यामध्ये कोणताच ब्रेक नसावा. भाडेकरू जर प्रॉपर्टी डीड, पाणी बिल, वीज बिल भरत असेल तर यासारख्या गोष्टी पुरावा म्हणून त्याला सादर कराव्या लागू शकतात. सुप्रीम कोर्टानेही या मुद्द्यावर महत्वाचा निकाल दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने जमिनीशी संबंधित वादात ऐतिहासिक निर्णय देताना म्हटले आहे की, ज्याच्याकडे 12 वर्षे जमीन आहे तोच आता जमिनीचा मालक मानला जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, जर 12 वर्षांपर्यंत कोणीही त्या जमिनीच्या मालकीचा दावा केला नाही, तर ज्या व्यक्तीने त्या जमिनीचा ताबा घेतला आहे तोच तिचा मालक मानला जाईल.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय खासगी जमिनीशी संबंधित आहे. हा निर्णय सरकारी जमिनीवर लागू होणार नाही. आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो की, मर्यादा कायदा, 1963 अंतर्गत, खाजगी मालमत्तेवर मालकी हक्क सांगण्याची वेळ 12 वर्षे आहे,
तर सरकारी जमिनीवर ही मर्यादा 30 वर्षे आहे. म्हणजे जमीन मालकाला प्रॉपर्टी जबरदस्तीने ताब्यात घेतल्याची तक्रार १२ वर्षांच्या आत दाखल करावी लागते. यामुळे जाणकार लोकांनी घर भाड्याने देताना काही गोष्टींची काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे.
घर भाड्याने देताना केवळ 11 महिन्यांसाठी भाडे करार करण्याचा सल्ला दिला आहे. तथापि, त्याचे 11 महिन्यांनंतर नूतनीकरण केले जाऊ शकते. याचा फायदा असा होईल की कब्जा मध्ये ब्रेक येईल. एकदा ब्रेक झाल्यानंतर भाडेकरू ताब्याचा दावा करू शकणार नाही.
