Jayakwadi Dam : सर्वोच्च न्यायालयात नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील धरणांमधून मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यासाठीच्या हस्तक्षेप याचिकेतील दि. ३० ऑक्टोबरच्या आदेशाला स्थगिती देण्याच्या मागणीला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
जायकवाडीला पाणी सोडले, तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले, अशी माहिती अॅड. विद्यासागर शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
सर्वोच्च न्यायालयात नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यांतील धरणांमधून मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यासाठीच्या हस्तक्षेप याचिकांवर काल मंगळवारी (दि. २१) न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
तिकडे हस्तक्षेप याचिकेतील दि. ३० ऑक्टोबरच्या आदेशाला स्थगिती देण्याच्या | मागणीला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. समाजमाध्यमांवर व काही न्यूज चॅनलवर जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याच्या प्रसारित होणाऱ्या बातम्या दिशाभूल करणाऱ्या आहेत, असेही अॅड. शिंदे म्हणाले.
अॅड. शिंदेंनी पुढे सांगितले, की याचिकाकर्त्यांचे वकील ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला की, दि. २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला पाण्यावरून जे काही कायमस्वरूपी प्रादेशिक वाद होतात, हे वाद कायमस्वरूपी मिटवण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्वं व काही आदेश दिलेले होते आणि ते आदेश पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाला मुदतदेखील देण्यात आली असल्याचे सांगितले.
महाराष्ट्र शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कुठलीही पूर्तता न केल्यामुळे १९ एप्रिल २०१७ रोजी पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात याच याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवून आदेश पारित केला की, आम्ही आदेश देऊनही महाराष्ट्र शासनाने कुठल्याही प्रकारची पूर्तता केलेली नाही.
त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाविरुद्ध न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई का सुरू करू नये ? हे स्पष्ट आदेश त्यांनी २०१७ साली दिलेले होते, असे न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
यावर न्यायमूर्तीनी राज्य शासनाविरुद्ध अवमान याचिका दाखल केली का? असा प्रश्न विचारला. जी अवमान याचिका आपण स्वतः अॅड. शिंदे आणि अॅड. गणेश गाडे यांनी काळे कारखान्याचे सभासद शेतकरी सुनील कारभारी शिंदे यांच्या नावे आमदार आशुतोष काळे यांच्या माध्यमातून १३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली आहे.
या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयाने देखील दखल घेतल्याने अशा परिस्थितीमध्ये आता जर जायकवाडीला पुन्हा पाणी सोडले, तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार असल्याचे
