Pune News : पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या नव्या ३२ गावांमधील कर आणि विकासकामांच्या मुद्द्यावरून नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘३२ गाव कृती समिती’ने पुणे महापालिकेला थेट पाणीपुरवठा बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. समितीने मार्च अखेरपर्यंत शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यास खडकवासला धरण क्षेत्रातील गावांमधून पुणे शहराचा पाणीपुरवठा रोखण्याचा इशारा दिला आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी पुणे महापालिकेला आदेश दिला होता की, या गावांवरील कराचा पुनर्विलोकन करून ग्रामपंचायतीच्या धरतीवर दुपटीने कर आकारला जावा. मात्र, महापालिकेकडून या आदेशाची कोणतीही अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या नागरिकांनी आता अधिक आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून या गावांतील नागरिकांनी विविध आंदोलनं केली आहेत. ‘गाव विकणे आहे’ या घोषणांपासून ते विविध निषेध मोर्चांपर्यंत आंदोलने झाली. मात्र, अद्यापही प्रशासनाकडून कोणताही ठोस निर्णय न घेतल्याने ग्रामस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला आहे.
३२ गाव कृती समितीच्या नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे की, जर महापालिकेने तातडीने उपाययोजना केली नाही, तर पुणेकरांना मोठ्या पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो. खडकवासला धरण परिसरातील अनेक गावे पुणे शहराला पाणीपुरवठा करतात. जर ही गावे पाणीपुरवठा बंद करण्याच्या निर्णयावर ठाम राहिली, तर संपूर्ण पुणे शहराला याचा मोठा फटका बसू शकतो.
बैठकीत कृती समितीचे राहुल पोकळे आणि रमेश बापू कोंडे यांनी सरकारने त्वरित कारवाई करावी, अन्यथा संपूर्ण पुणेकरांना पिण्याच्या पाण्याच्या संकटाला तोंड द्यावे लागेल, असा गंभीर इशारा दिला. यावेळी अनेक स्थानिक नेते आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते.
समाविष्ट गावांतील नागरिकांनी प्रशासनावर अन्यायकारक कर आकारणीचा आरोप केला आहे. या गावांना कोणताही विकासनिधी मिळत नाही, विकासकामे ठप्प आहेत, तरीही त्यांच्याकडून जबरदस्तीने कर वसूल केला जात आहे. यामुळे ग्रामस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी आहे. पुणे महापालिकेने त्वरित कारवाई न केल्यास लवकरच मोठे जनआंदोलन उभे राहू शकते.
आता महापालिकेच्या पुढील भूमिकेकडे संपूर्ण पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे. प्रशासनाने वेळेत पावले उचलली नाहीत, तर पुणेकरांना मोठ्या पाणीटंचाईच्या संकटाला सामोरे जावे लागू शकते. ३२ गाव कृती समितीच्या या इशाऱ्यानंतर महापालिकेच्या हालचाली वेगवान होतील की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
