Maharashtra News : दिनांक २८ सप्टेंबरच्या मध्यरात्री महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांच्या बारामती अ‍ॅग्रो बाबत महत्वाचे निर्देश दिले होते. बारामती अ‍ॅग्रोचे दोन प्लांट ७२ तासांत बंद करावेत असे ते निर्देश होते.
परंतु आता या प्रकरणी महत्वाचे निर्देश उच्च न्यायालयाने आज (शुक्रवार) दिले आहेत. बारामती अ‍ॅग्रोवर १६ ऑक्टोबरपर्यंत कारवाई करू नये असे निर्देश उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळ (MPCB) दिले आहेत.
त्याचप्रमाणे कारखान्याच्या याचिकेवर देखील उत्तर देण्याचे निर्देश एमपीसीबीला दिलेत. न्या. नितीन जामदार व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे बारामती अ‍ॅग्रोने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती.
बारामती ऍग्रोचे दोन प्रकल्प २८ सप्टेंबर रोजी मध्यरात्री २ वाजता ७२ तासांच्या आत बंद करण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिले होते. रोहित पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याविरोधात याचिका दाखल केली आहे.
न्यायालयाने पवार यांना ६ ऑक्टोबरपर्यंत अंतरिम दिलासा दिलेला होता. आता आज शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने एमपीसीबीला बारामती अ‍ॅग्रोवर १६ ऑक्टोबरपर्यंत कारवाई न करण्याचे निर्देश दिलेत.
तसेच त्यांच्या याचिकेवर उत्तर सादर करण्यासही सांगितले आहे. कारखान्याचे अध्यक्ष आमदार असल्याने त्यांच्यावर दबाव आणण्याच्या राजकीय हेतूने कारखान्यावर ही कारवाई करण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
