महाराष्ट्र शासनाने विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या (एसईओ) अधिकारात महत्त्वपूर्ण वाढ करत त्यांना नवीन जबाबदाऱ्या सोपवल्या आहेत. यापूर्वी दाखले आणि झेरॉक्स प्रतींवर शिक्का मारण्यापुरते मर्यादित असलेल्या या अधिकाऱ्यांना आता गुन्ह्यांमध्ये ‘पंच’ म्हणून काम करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. यासह, त्यांना १३ नवीन अधिकार प्रदान करण्यात आले असून, राज्यभरात १,९४,०५० विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात येणार आहेत.
पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक नियुक्त्या होणार असून, या प्रक्रियेत पालकमंत्र्यांचा सहभाग आणि महसूल मंत्र्यांचा अंतिम निर्णय यामुळे राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. या निर्णयामुळे गतकाळातील ‘फुकट फौजदारी’ बंद होऊन विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अधिक जबाबदार आणि प्रभावी भूमिका मिळणार आहे.
नवीन अधिकार आणि जबाबदाऱ्या
विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना यापूर्वी साक्षांकन आणि कागदपत्रांवर शिक्का मारण्यासारख्या मर्यादित जबाबदाऱ्या होत्या. आता त्यांच्या अधिकारात लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. त्यांना आता महत्त्वपूर्ण गुन्ह्यांमध्ये ‘पंच’ म्हणून काम करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, ज्यामुळे त्यांचा कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये प्रत्यक्ष सहभाग वाढेल. याशिवाय, निवडणूक प्रक्रियेत केंद्रस्तरीय मतदान अधिकाऱ्यांना मदत करण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. एकूण १३ नवीन अधिकारांचा समावेश या निर्णयात आहे, ज्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकारी स्थानिक प्रशासनात अधिक सक्रिय भूमिका बजावू शकतील. या अधिकारांमुळे त्यांचे कार्यक्षेत्र विस्तारेल आणि स्थानिक पातळीवरील प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक गतिमान होण्यास मदत होईल.
नियुक्ती प्रक्रिया आणि राजकीय घडामोडी
राज्य शासनाने विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांसाठी नवीन प्रक्रिया अवलंबली आहे. यापूर्वी जिल्हास्तरीय यादी पालकमंत्र्यांमार्फत शासनाला सादर केली जायची. यंदा मात्र सुरुवातीला जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्षपद महसूल मंत्र्यांकडे देण्यात आले होते, तर पालकमंत्री सदस्य आणि जिल्हाधिकारी सदस्य सचिव म्हणून नियुक्त केले गेले. या निर्णयामुळे शिंदेसेना आणि पवार गटात अस्वस्थता पसरली होती. यानंतर शासनाने तातडीने दुरुस्ती करत अध्यक्षपद पुन्हा पालकमंत्र्यांकडे सोपवले, परंतु यादीला अंतिम मान्यता महसूल मंत्र्यांकडून मिळणार आहे. या प्रक्रियेमुळे नियुक्त्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या समर्थकांचा प्रभाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक नियुक्त्या होणार असून, राज्यभरात १,९४,०५० विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे.
