११ मार्च २०२५ टाकळीभान : लाडकी बहीण योजनेतून वगळलेल्या संजय गांधी, निराधार अनुदान व इतर सामाजिक अर्थसहाय्य योजनेच्या लाभार्थी २७ लाख विधवा महिलांना दरमहा मिळणारे पंधराशे रूपये अनुदान वाढवून तीन हजार रूपये करण्याची मागणी साऊ एकल महिला पुनर्वसन समितीचे समन्वयक मिलिंदकुमार साळवे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
काल सोमवारी महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, पालकमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनाही साळवे यांनी याबाबत निवेदन दिले आहे.साऊ एकल महिला समिती विधवा व सर्व प्रकारच्या एकल महिलांसाठी महाराष्ट्र राज्यात काम करीत आहे.
राज्य सरकारने महिला सक्षमीकरणासाठी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर जाहीर करून घाईघाईने या योजनेची अंमलबजावणी करीत दोन महिन्यांचे आगाऊ अनुदान देखील त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले.तसेच निवडणूकीनंतर लाडकी बहीण योजनेचे अनुदान पंधराशे रूपयांवरून वाढवून ते दोन शंभर रूपये करण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री व विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली होती.
संजय गांधी निराधार योजनेसाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा फक्त एकवीसशे रूपये कायम ठेवून लाडकी बहीण योजनेसाठी मात्र वार्षिक उत्पन्न मर्यादा अडीच लाख रूपये ठेवण्यात आली. तसेच कुटूंबात चारचाकी वाहनधारक व आयकर भरणारा सदस्य नसावा, अशाही अटी घालण्यात आल्या. केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या इतर कोणत्याही योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना लाडकी बहीण योजनेसाठी अपात्र ठरविण्यात आले.
या योजनेची घाईत अंमलबजावणी करताना अर्जाची छाननी देखील झाली नाही. त्यामुळे हजारो सधन महिलांना योजनेचा लाभ मिळाला. दुसरीकडे संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांची मात्र काटेकोरपणे छाननी होत आहे. हयातीचा दाखला, आधार सिडिंग नसेल तरी लगेच अनुदान बंद केले जात आहे. अपात्र असतानाही लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्यामुळे सुमारे पाचशे कोटींहून अधिक रूपयांची उधळपट्टी सरकारी खजिन्यातून झाली आहे.
एकाच राज्यात महिलांच्या दोन योजनांच्या वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत व अंमलबजावणीत भेदभाव होत असल्याने गरजू, घरातील कर्ता पुरुष, आधार गमावलेल्या एकल महिलांवर तांत्रिक बाबींमुळे मोठा अन्याय होत आहे.आज राज्यात संजय गांधी निराधार योजनेचे अनुदान (पेन्शन) घेणाऱ्या १५ लाख ९७ हजार, तर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेन्शनचा लाभ मिळणाऱ्या ११ लाख १४ हजार अशा एकूण २७ लाख महिला मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत.
त्यामुळे अगोदरच संकटात असलेल्या या एकल महिलांसाठी असलेल्या संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभासाठी असलेली वार्षिक एकवीसशे रूपये उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून अडीच लाख रूपये करावी. तसेच लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांना तात्काळ वगळून संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ व इतर सामाजिक अर्थसहाय्य योजनांचे दरमहा अनुदान पंधराशे रूपयांवरून तीन हजार रूपये करण्याची गरज आहे.
