मराठा आरक्षणासंदर्भात आजपर्यंत घेतलेले सर्व निर्णय मी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच घेतले आहेत. मी शिंदे यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे. त्यामुळे आरक्षणासंदर्भात माझ्या नावाने चुकीचे कथानक तयार करणे योग्य नाही.
मनोज जरांगे-पाटील यांनी त्यांचे आरोप सिद्ध करून दाखवावे. ते सिद्ध झाले, तर मी राजकारणातूनदेखील संन्यास घेईन, असे आव्हान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी येथे दिले.
राज्याचे सर्व महत्त्वाचे निर्णय मुख्यमंत्रीच घेतात. मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यास मी आडकाठी घालत असेन, तर मुख्यमंत्र्यांनी त्याला दुजोरा द्यावा. त्यांनी तसा तो दिला, तर मी सरकारमधून राजीनामा देईनच, पण राजकारणातूनही संन्यास घेईन, असे आव्हान फडणवीस यांनी मराठा आंदोलनाचे नेते जरांगे-पाटील यांना दिले.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून गेले काही दिवस जरांगे-पाटील आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये आरोप- प्रत्यारोप सुरू आहेत. ‘शिंदे यांना आरक्षणासंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घ्यायचे आहेत.
पण फडणवीस त्यांना ते घेऊ देत नाहीत,’ असा दावा जरांगे-पाटील यांनी केला. त्याला फडणवीस यांनी सोमवारी मुंबईत माध्यमांशी बोलताना उत्तर दिले.
फडणवीस म्हणाले, मराठा आरक्षणासंदर्भात मी किती केले, याची माहिती सर्व जनतेला आहे. पण जरांगे-पाटील यांचे माझ्यावर विशेष प्रेम आहे. त्यामुळे ते माझ्याबाबत काहीही बोलतात.
सर्व महत्त्वाचे निर्णय राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्रीच घेत असतात. सर्व मंत्री मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करतात. माझा मुख्यमंत्री शिंदे यांना पूर्ण पाठिंबा आहे.
मी त्यांना पाठबळ देत आलो आहे. त्यामुळे जर कोणी काही आरोप करत असेल, तर त्याकडे फार लक्ष देण्याची गरज नाही. हे लोक खोटे कथानक रुजवू पाहात आहेत. ते अयोग्य आहे. असे फडणवीस म्हणाले.
फडणवीस यांची भूमिका मोलाची – शिंदे
मराठा आरक्षणाबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या वक्तव्यात तथ्य आहे. आम्ही विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिले आहे. आपण मराठा आरक्षणाचा जो कायदा केला, त्यात फडणवीस यांची मोलाची भूमिका होती.
आरक्षण देताना आम्ही तिघांनी एकत्र बसून निर्णय घेतले. प्रत्येक बैठकीला फडणवीस उपस्थित होते. आम्ही मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी न्यायालयात कोण गेले, ते तपासा. त्यात विरोधी पक्षांचाच हात आहे. फडणवीस यांनी कधीच मराठा समाजाच्या आरक्षणाला विरोध केला नाही.
कुणबी प्रमाणपत्राच्या मागणीनंतर आम्ही न्यायाधीश शिंदे समिती नेमली. मनोज जरांगे यांच्या मागणीनुसार, मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवातही केली.
ज्या सवलती होत्या, त्याही द्यायला सुरुवात केली. जरांगे यांनी फडणवीस यांच्यावर केलेल्या आरोपात अजिबात तथ्य नाही, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
