महाराष्ट्र सरकारने ‘माझी लाडकी बहिन योजना’ अंतर्गत फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यांचे हप्ते ८ मार्च २०२५ रोजी लाभार्थी महिलांच्या खात्यात थेट जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २.५२ कोटी पात्र महिलांना हा हप्ता मिळणार आहे. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांसाठी ही एक मोठी आर्थिक मदत ठरणार आहे.
महिलांना दोन महिन्यांचा ३००० रुपयांचा लाभ
या योजनेतून दरमहा पात्र महिलांना १,५०० रुपये दिले जातात. मात्र, फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यांचा मिळून ३००० रुपयांचा हप्ता (₹ १,५०० + ₹ १,५००) या वेळी जमा केला जाणार आहे. सरकारच्या अधिकृत माहितीनुसार, ८ मार्च २०२५ पर्यंत ही रक्कम थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
‘माझी लाडकी बहिन योजना’ म्हणजे काय?
महाराष्ट्र सरकारच्या ‘माझी लाडकी बहिन योजना’ हा एक महत्त्वाचा उपक्रम असून, त्याचा उद्देश राज्यातील महिलांना आर्थिक स्थैर्य आणि सामाजिक सुरक्षितता प्रदान करणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील महिलांना दरमहा थेट डीबीटी (Direct Benefit Transfer) द्वारे १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.
ही योजना महिला सशक्तीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे. अनेक महिलांना या योजनेमुळे आर्थिक मदत मिळत असून, त्यांच्या स्वतंत्र आर्थिक निर्णयक्षमतेत वाढ होत आहे.
२.४३ कोटींपेक्षा अधिक महिलांना लाभ
‘लाडकी बहिन योजने’चा लाभ घेणाऱ्या महिलांची संख्या २.४३ कोटींहून अधिक आहे. ही योजना सुरू झाल्यापासून राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडत आहे. दरमहा सुमारे ३,७०० कोटी रुपयांचा खर्च यासाठी केला जातो.
या योजनेच्या प्रभावामुळे महायुती आघाडीला मागील निवडणुकीत मोठा राजकीय फायदा झाला होता. त्यामुळे सरकारने योजनेतील रक्कम वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. भाजप सरकारने ही मासिक रक्कम २,१०० रुपये करण्याचे आश्वासन दिले आहे, मात्र सध्या महिलांना १,५०० रुपये दरमहा मिळत आहेत.
कोण अर्ज करू शकतो?
योजनेसाठी पात्र ठरणाऱ्या महिलांसाठी खालील निकष आहेत : अर्जदार महिलेचे वय २१ ते ६५ वर्षे असावे, वार्षिक कुटुंब उत्पन्न २,५०,००० रुपयांपेक्षा कमी असावे, महिलांना दरवर्षी एकूण १८,००० रुपयांची आर्थिक मदत मिळेल.
‘लाडकी बहिन योजना’ ही महाराष्ट्रातील महिलांसाठी एक महत्त्वाची योजना ठरली आहे. ८ मार्च २०२५ रोजी फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्याचे हप्ते मिळणार असल्याने महिलांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. राज्य सरकारने महिलांच्या आर्थिक सशक्तीकरणासाठी हा उपक्रम आणला असून, भविष्यात या योजनेत आणखी सुधारणा केल्या जाऊ शकतात. महिलांसाठी हे एक आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबनाचे पाऊल ठरत आहे.
