Ladki Bahin Yojana :- महाराष्ट्र सरकारने महिलांसाठी मोठा निर्णय घेतला असून, “लाडकी बहीण” योजनेअंतर्गत महिलांना आर्थिक मदतीचा लाभ दिला जात आहे. राज्यभरातील लाखो महिलांना या योजनेतून दरमहा आर्थिक सहाय्य मिळत आहे. ही योजना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने 1 जुलैपासून लागू करण्यात आली असून, पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपयांची मदत दिली जात होती.
महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्याचा हा प्रयत्न असून, अनेक बहिणी या योजनेमुळे स्वावलंबी होत आहेत. मात्र, अलीकडेच सरकारने काही महत्त्वाचे बदल केले असून, त्याअंतर्गत काही महिलांना पूर्ण 1500 ऐवजी फक्त 500 रुपये मिळत आहेत. त्यामुळे अनेक लाभार्थींमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
या बदलामागील मुख्य कारण
या बदलांमागे मुख्य कारण म्हणजे पात्रता निकष अधिक काटेकोर करणे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ज्यांनी इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेतला आहे किंवा ज्यांचे कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे, अशा महिलांना या योजनेतून काही प्रमाणात वगळण्यात येत आहे.
काही महिला अशा आहेत की, ज्यांनी एकाच वेळी दोन योजनांचा लाभ घेतला, त्यामुळे त्यांना संपूर्ण रक्कम न मिळता फक्त 500 रुपयांपुरती मर्यादा घालण्यात आली आहे. याचा परिणाम अनेक लाभार्थींवर होणार असून, त्यांचे दैनंदिन आर्थिक व्यवस्थापन बिघडण्याची शक्यता आहे.
राज्यात महिलांसाठी सुरू असलेल्या विविध योजनांचा मोठा फायदा होत असून, त्यामध्ये केंद्र सरकारच्या ‘किसान सन्मान निधी’ योजनेचा समावेश आहे. राज्यातील महिलांना शेतीसाठी आर्थिक मदत मिळावी म्हणून ‘नमो शेतकरी सन्मान योजना’ देखील सुरू करण्यात आली आहे. या योजनांमधून महिलांना वर्षभरात 12,000 रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळतो.
जो शेतीसाठी बियाणे, खते आणि औषधांसाठी वापरला जातो. मात्र, नवीन नियमांनुसार, ज्या महिलांनी आधीपासून इतर योजनांचा लाभ घेतला आहे, त्यांना ‘लाडकी बहीण’ योजनेत संपूर्ण रक्कम न मिळता केवळ 500 रुपये मिळणार आहेत. त्यामुळे अनेक महिलांना हा मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या या योजनेसाठी सुमारे 2.5 कोटी महिलांनी अर्ज केला होता. त्यानंतर तीन हप्त्यांमध्ये महिलांना अनुदान मिळाले, ज्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला. मात्र, काही काळानंतर सरकारने पात्रता निकषांबाबत पुनर्विचार केला आणि काही लाभार्थींना वगळण्याचा निर्णय घेतला.
परिणामी, अनेक महिलांना कमी रक्कम मिळू लागली, तर काहींना पूर्णपणे या योजनेतून वगळण्यात आले. त्यामुळे महिला वर्गात नाराजीचे वातावरण पसरले आहे आणि सरकारवर विविध स्तरांमधून टीका केली जात आहे.
या योजनेचे नवीन नियम काय?
नवीन नियमांनुसार, लाभ घेणाऱ्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. सरकारने लाभार्थींच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आता पॅनकार्ड आणि वाहन नोंदणीसारख्या डेटाचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे चारचाकी वाहनधारक किंवा उच्च उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांना या योजनेपासून दूर ठेवले जात आहे. सरकारच्या मते, या बदलांमुळे अधिक गरजू महिलांना मदतीचा योग्य लाभ मिळेल आणि अनाठायी लाभ घेणाऱ्यांना रोखता येईल.
सरकारच्या या निर्णयामुळे काही महिलांना अपेक्षित मदत मिळाली नसल्याने नाराजी निर्माण झाली आहे, तर दुसरीकडे काही तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय गरजूंना अधिक प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने योग्य आहे. शासनाने योजनेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी अधिक तपासणी केली असून, त्यामुळे योजनेचा गैरवापर टाळता येईल. मात्र, या निर्णयाने प्रभावित झालेल्या महिलांनी सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले असून, त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी काही सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
