एसटी कामगारांच्या आर्थिक व महत्त्वाच्या प्रश्नांची सोडवणूक होत नसल्यामुळे कामगारांमध्ये निर्माण झालेली नाराजी विचारात घेऊन एसटी महामंडळातील अनेक कर्मचारी संघटनांनी एकत्र येत ३ सप्टेंबरपासून राज्यभरात आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन मिळावे यासह अन्य मागण्यांबाबत शासन दरबारी अद्याप सकारात्मक निर्णय झाला नसल्याने कर्मचाऱ्यांकडून प्रचंड संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
७ ऑगस्टला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली दोनही उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत शासकीय व प्रशासकीय वरिष्ठ अधिकारी व संयुक्त कृती समितीचे प्रतिनिधी यांच्यासमवेत बैठक संपन्न झाली.
सदर बैठकीत महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगनू या मागण्यांवर येणारा वित्तीय भार आणि त्याची कशाप्रकारे सांगड घालावयाची यासंदर्भात उच्च अधिकार समितीसोबत आठवड्याभरात बैठक घेऊन सदरचा अहवाल शासनास सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सदर बैठकीत दिले.
१२ दिवस उलटूनही ना बैठक, ना निर्णय… २० ऑगस्टला कर्मचाऱ्यांच्या निर्णयाबाबत बैठक घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार संयुक्त कृती समितीस पत्र देण्यात आले होते. मात्र, मुख्यमंत्री अन्य महत्त्वाच्या कामांत व्यस्त असल्याने सदर बैठक पार पडली नाही.
दरम्यान, शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी २३ ऑगस्टला राज्यभर निदर्शन आंदोलनाद्वारे असंतोष व्यक्त करण्यात आला. परंतु याकडेही शासनाने दुर्लक्ष करत अद्याप एसटी कामगार संयुक्त कृती समितीला पुढील चर्चेसाठी बोलावले नसल्याने संघटनांकडून सांगण्यात आले.
सरकार एसटी कामगारांच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. २० ऑगस्टला बैठक घेण्याचे लेखी पत्र देऊनही अद्याप बैठक होत नाही, याचा अर्थ एसटी कामगारांनी काय काढायचा?
मुख्यमंत्र्यांनी आठ दिवसांत वेतनाचा प्रश्न निकाली काढण्याचे वचन दिल्यानेच ९ ऑगस्टचे आंदोलन पुढे ढकलून ३ सप्टेंबरला घेतले आहे. आता संघर्ष अटळ असल्याची प्रतिक्रिया संदीप शिंदे, महाराष्ट्र एसटी कामगार संयुक्त कृती समिती यांनी दिली होती.
