७ फेब्रुवारी २०२५ मुंबई : नागपूर ते गोवा या शक्तीपीठ महामार्गाची घोषणा होऊन दोन वर्षे उलटली तरी या महामार्गासाठीची भूसंपादन प्रक्रिया आणि या महामार्गात बाधित होणाऱ्या जमिनींच्या मोबदल्यात किती भरपाई मिळणार ? याबाबतची नेमकी स्पष्टता अद्याप प्रशासनाकडून जाहीर न करण्यात आल्याने या महामार्गात बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये मोठे गोंधळाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.
मात्र आता या महामार्गासाठी कोल्हापूर जिल्हा वगळता इतर अकरा जिल्ह्यांत भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्याच्या जोरदार हालचाली शासन दरबारी सुरू झाल्या असून समृद्धी महामार्गासाठी ज्या प्रमाणे भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवण्यात आली, त्याच पद्धतीची भूसंपादन प्रक्रिया शक्तीपीठ महामार्गासाठीही राबवली जाणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली आहे.
तसेच समृद्धी प्रमाणेच शक्तीपीठ बाधित शेतकऱ्यांनाही पाचपट आर्थिक मोबदला देण्याबाबत् तसेच या महामार्गामध्ये नष्ट होणारी घरे, शेततळे, विहिरी, फळझाडे, बगिचे यांचे मूल्यांकन करून त्याचीही वेगळी नुकसानभरपाई देण्याच्या दृष्टीने शासन सकारात्मक असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
सध्या सरकारच्या निर्देशानुसार,महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने या महामार्गासाठी आवश्यक पर्यावरण विषयक परवानगीसाठीचा प्रस्ताव केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठवला आहे.दोन टप्प्यांतील परवानगीचा प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे आणि राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे.
या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर या प्रकल्पाअंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अभ्यास केला जाणार आहे. या अभ्यासानंतर पर्यावरणासंबंधीची अंतिम परवानगी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून घेऊन प्रकल्प मार्गी लावण्यात येणार आहे. दरम्यान, या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाची अधिसूचना नव्याने प्रसिद्ध करण्यात येणार असून भूसंपादनासही पुन्हा नव्याने सुरुवात केली जाणार आहे.
