नागपूर : वाळूच्या बेकायदा उत्खननाला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कठोर पावले उचलण्याचा निर्धार केला आहे. वाळूमाफियांशी हातमिळवणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष यादी तयार करण्यात आली असून, दोषींवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे.
शुक्रवारी नागपुरात पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी वाळू घाटांच्या अनियमिततेबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. या कारवाईमुळे वाळू माफियांचे कंबरडे मोडण्याबरोबरच प्रशासकीय यंत्रणेत पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा आहे.
वाळूमाफियांचे रॅकेट
वाळूच्या बेकायदा उत्खननामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असून, यात काही अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याच्या तक्रारी गेल्या काही काळापासून वाढत आहेत. बावनकुळे यांनी सांगितले की, 10 ते 15 अधिकाऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे, ज्यांनी वाळूमाफियांसोबत संगनमत केल्याचा संशय आहे.
भंडारा, चंद्रपूर, जालना, जाफराबाद, राहुरी, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी यासारख्या जिल्ह्यांमधून अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. विशेषतः भंडाऱ्यात पर्यावरणाची परवानगी नसतानाही रेती घाट सुरू असल्याचे उघड झाले आहे. याबाबत विभागीय आयुक्तांना सूचना देऊनही कारवाईत दिरंगाई झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. सरकारने स्वतःहून पुढाकार घेऊन या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे.
दोषींवर कठोर कारवाई
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा पुनरुच्चार केला आहे. यापूर्वीच वाळू उत्खननाच्या अनियमिततेला आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यामुळे बेकायदा उत्खननावर लगाम बसण्यास मदत होईल, असे त्यांचे मत आहे.
सरकारने वाळू घाटांचे नियमन करण्यासाठी ऑनलाइन प्रणाली आणि नवीन धोरण आणले असून, यात कोणतीही ढिलाई खपवून घेतली जाणार नाही, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. यादीतील अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई किंवा अन्य कायदेशीर पावले उचलली जाणार आहेत. ही कारवाई केवळ दंडात्मक स्वरूपाची नसून, भविष्यात अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी एक धडा ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.
प्रशासकीय उपाययोजना
वाळू माफियांवरील कारवाईबरोबरच बावनकुळे यांनी इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरही भाष्य केले. अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान हा त्यापैकी एक महत्त्वाचा विषय होता. गुरुवारी अमरावती आणि शुक्रवारी नागपुरात त्यांनी नुकसानीचा आढावा घेतला. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
यामुळे शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. तसेच, महायुती सरकारने डीपीसी निधी वाटप, पालकमंत्र्यांचे अधिकार आणि तालुका व जिल्हास्तरीय समित्यांचे निधी वाटप यासाठी एक सुस्पष्ट सूत्र ठरवले आहे, ज्यामुळे विकासकामांना गती मिळेल.
