Maharashtra Old Pension Scheme: सध्या देशातील विविध राज्यातील सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करताना दिसत आहे.
तुमच्या माहितीसाठी जाणून घ्या ही मागणी लक्षात घेता राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगड आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी जुनी पेन्शन लागू करण्याची घोषणा केली आहे.
तर पंजाब, महाराष्ट्रासह काही राज्य सरकारांनी याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीचा महाराष्ट्र सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे.
माहितीनुसार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करण्यास सहमती दर्शवली आहे. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, असे ते म्हणाले.
सरकार सकारात्मक विचार करत असून, काही तांत्रिक अडचणी दूर करून लवकरच निर्णय देऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले. या संदर्भात सरकारी तिजोरीवर किती बोजा पडणार आहे, याचा अहवाल तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सचिवांना दिल्याचे शिक्षक संघर्ष संघ जुनी पेन्शन कोअर कमिटीकडून सांगण्यात आले.
समितीच्या शिष्टमंडळाला मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ओपीएसवर अतिशय सकारात्मक उत्तर दिले. त्यामुळे जुनी पेन्शन कोर कमिटीच्या वतीने संस्थापक अध्यक्षा संगीता शिंदे आणि पदाधिकाऱ्यांच्या संमतीने आझाद मैदानात सुरू असलेले आंदोलन थांबवण्यात आले आहे.
31 मार्च 2023 च्या अध्यादेशानुसार नोव्हेंबर 2005 पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या व मरण पावलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतरांना तात्काळ लाभ देण्यात यावा आणि त्यासाठी स्वतंत्र अध्यादेश जारी करण्यात यावा. तशा सूचना माहिती सचिवांना दिल्या आहेत.
2005 नंतर नियुक्त झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे वृत्त आहे. लवकरच माहिती संकलनाचे काम पूर्ण होईल. त्यानुसार जुन्या पेन्शनबाबत निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
हे पण वाचा :- सावधान .. ‘ही’ चूक करू नका , नाहीतर Google तुमचे Account बंद करेल! जाणून घ्या सविस्तर
