Maharashtra Teachers : राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात कार्यरत असणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शालेय शिक्षण विभागाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. खरंतर, नुकत्याच काही महिन्यांपूर्वी नागपुरात बोगस शालार्थ आयडीचे प्रकरण उघडकीस आले होते.
यानंतर राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ माजली. शालेय शिक्षण विभागाला जसं नागपूरात घडलं तसंच राज्याच्या इतरही भागात घडलं असावं अशी शंका वाटली. या अनुषंगाने शालेय शिक्षण विभागाकडून राज्यातील जवळपास साडेचार लाख शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी सुरू करण्यात आली.
नोव्हेंबर 2012 पासून ते ऑगस्ट 2025 या काळातील कागदपत्रे शालार्थ आयडीवर अपलोड करण्याच्या सूचना सर्वच शाळांच्या मुख्याध्यापकांना देण्यात आल्यात. ज्या कर्मचाऱ्यांचे कागदपत्रे अपलोड होणार नाहीत त्यांचा पगार थांबवला जाईल असे स्पष्ट आदेश वेतन अधिक्षकांकडून देण्यात आले होते.
सोबतच शाळेतील सर्वच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे कागदपत्रे अपलोड करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर होती. ज्या शाळेतील कर्मचाऱ्यांचे कागदपत्रे अपलोड होणार नाहीत त्या मुख्याध्यापकाचा पगार थांबवण्याचे सुद्धा आदेश वेतन अधीक्षकांकडून मिळाले होते.
नियुक्ती आदेश, वैयक्तिक मान्यता, रुजू अहवाल, शालार्थ मान्यतेचे आदेश अशी महत्त्वाची कागदपत्रे शालार्थ आयडी पोर्टलवर अपलोड कराव्यात अशा सूचना शिक्षण विभागाकडून निर्गमित झाल्या होत्या.
यासाठी सुरुवातीला 31 ऑगस्ट पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. पण या मुदतीत राज्यातील अनेक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे अपलोड झाली नाहीत. यामुळे शिक्षण विभागाकडून कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी पंधरा दिवसांची मुदत वाढ मिळाली.
ही मुदत वाढ 15 सप्टेंबर रोजी संपली. यामुळे आता काय होणार, ज्यांनी कागदपत्रे अपलोड केले नाही त्यांचा खरंच पगार थांबवला जाणार का? अशा काही चर्चा सुरू झाल्यात. पण आता राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे.
कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी पुन्हा एकदा पाच दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 20 सप्टेंबर पर्यंत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे.
आतापर्यंत राज्यातील 83 टक्के शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी कागदपत्रे सादर केली आहेत. उर्वरित कर्मचाऱ्यांना देखील येत्या तीन दिवसात कागदपत्रे सादर करावयाची आहेत. जी लोक कागदपत्रे सादर करणार नाहीत त्यांचा पगार थांबवला जाणार आहे.
