३० जानेवारी २०२५ अहिल्यानगर : सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मराठा आरक्षण कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उच्च न्यायालयात नव्याने पुन्हा सुनावणी होणार आहे.नव्याने विशेष पूर्णपीठ स्थापन करण्याचे संकेत बुधवारी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी दिले.मुंबई उच्च न्यायालयात नव्याने मुख्य न्यायमूर्तींची नियुक्ती झाल्यानंतर मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिकाकर्त्यांनी मराठा आरक्षणाबाबतच्या याचिकांवर नव्याने सुनावणी घेण्याची विनंती बुधवारी केली.
त्याची दखल मुख्य न्या.आलोक आराधे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने घेतली.तसेच यासंदर्भात अर्ज करण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांना दिले. त्यानंतर सुनावणीसाठी नवीन विशेष पूर्णपीठ स्थापन केले जाईल,असे संकेत मुख्य न्यायमूर्तींनी दिले.याचिकाकर्त्यांची मागणी उच्च न्यायालयाने मान्य केल्यामुळे सुनावणी नव्याने सुरू होणार आहे.
गेल्या वर्षी जून महिन्यापासून तत्कालीन मुख्य न्या. देवेंद्रकुमार उपाध्याय, न्या. गिरीश कुलकर्णी, न्या. फिरदोश पुनीवाल यांच्या विशेष पूर्ण पीठासमोर दीर्घकालीन सुनावणी सुरू होती.मराठा आरक्षणाच्या विरोधात ज्येष्ठ वकिलांनी विविध मुद्द्यांवरून मराठा आरक्षणाला विरोध केला होता.मराठा समाज कधीच मागासलेला नसताना किंवा मुख्य प्रवाहाबाहेर गेला नव्हता.
अतिशय दुर्गम भागातून उदरनिर्वाहाचा प्रश्न या समाजाला कधीच भेडसावला नव्हता, अशी असाधारण अथवा अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली नसताना ही राज्य सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या आरक्षण देण्याचा घाट घातल्याचा दावा विरोधकांनी केला होता.
तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. दुसरीकडे एखाद्या समाजाचे मुख्यमंत्री राज्याला मिळाले म्हणजे तो संपूर्ण समाज पुढारलेला कसा ? मराठा समाजाचे अनेक मुख्यमंत्री राज्याला लाभले म्हणून तो समाज पुढारलेला असल्याचे म्हणता येणार नाही,असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला होता.
तसेच याआधी गठीत केलेल्या आयोगाच्या अहवालात त्रुटी आढळून आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या आरक्षण देण्याचा निर्णय रद्द केल्याचा दावा करताना निवृत्त न्या. सुनील शुक्रे यांच्या अहवालाची सरकारच्या वतीने पाठराखणही केली होती.
