मुंबईत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठका कागदविरहित स्वरूपात पार पाडण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील ४१ मंत्र्यांसाठी अॅपल कंपनीचे आयपॅड खरेदी करण्यास प्रशासकीय आणि वित्तीय मान्यता मिळाली असून, यासाठी १ कोटी १६ लाख ६५ हजार रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
या अंतर्गत ५० आयपॅड आणि त्यासोबत आवश्यक संलग्न साहित्याची खरेदी होणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी यासंदर्भात शासन निर्णय जारी करत या योजनेची अधिकृत घोषणा केली. ही खरेदी ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे पार पाडली जाणार आहे.
राज्य सरकारचा हिरवा कंदिल
या निर्णयामागील मुख्य उद्देश मंत्रिमंडळाच्या बैठका ई-कॅबिनेट स्वरूपात आयोजित करणे हा आहे. यंदा जानेवारी महिन्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी ई-कॅबिनेट संकल्पनेबाबत सादरीकरण केले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने या संकल्पनेला हिरवा कंदील दाखवला.
ई-कॅबिनेटअंतर्गत मंत्र्यांना बैठकीतील प्रस्ताव आयपॅडद्वारे पाहता येणार असून, यासाठी प्रत्येक मंत्र्याला वैयक्तिक पासवर्ड प्रदान केला जाईल. यामुळे प्रस्तावांची गोपनीयता राखण्यास मदत होईल आणि कागदी कामकाजाला पूर्णपणे आळा बसेल.
मंत्र्यासाठी विशेष मार्गदर्शन
या योजनेंतर्गत मंत्र्यांना आयपॅडचा वापर प्रभावीपणे करता यावा, यासाठी त्यांना हाताळणी आणि वापराबाबत विशेष मार्गदर्शनही दिले जाणार आहे. या ५० आयपॅडच्या खरेदीत मंत्र्यांसह काही अतिरिक्त उपकरणांचाही समावेश आहे, ज्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीशी संबंधित अन्य अधिकाऱ्यांनाही गरजेनुसार सुविधा उपलब्ध होऊ शकतील. ही संकल्पना प्रत्यक्षात आल्यास प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पर्यावरणपूरक होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हा निर्णय तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे प्रशासनात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आणण्याच्या दिशेने एक पाऊल मानला जात आहे. सरकारने या खर्चाला कागदविरहित प्रशासनाचा भाग म्हणून योग्य ठरवले आहे. आगामी काळात मंत्र्यांना या नव्या तंत्रज्ञानाची सवय झाल्यास मंत्रिमंडळ बैठकींचे स्वरूप पूर्णपणे डिजिटल होईल, अशी शक्यता आहे.
