नागपूर: तीन वर्षांनंतर राज्य सरकारने रेडीरेकनर दरात वाढ केली असून, याचा थेट परिणाम प्लॉट आणि फ्लॅट खरेदी करणाऱ्या नागरिकांवर होणार आहे. नागपूर शहराच्या हद्दीत रेडीरेकनर दर ४.२३ टक्क्यांनी, तर नागपूर महानगर विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) क्षेत्रात ६.६० टक्क्यांनी वाढले आहेत.
यामुळे प्लॉट किंवा फ्लॅटच्या नोंदणीसाठी अधिक मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे, ज्यामुळे सरकारी तिजोरी समृद्ध होणार असली तरी, विकासक आणि घर खरेदीदार मात्र चिंतेत आहेत.
गेल्या दशकभरात नागपूर शहराचा झपाट्याने विस्तार झाला आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागातील प्लॉट आणि फ्लॅटचे दर आधीच गगनाला भिडले आहेत, त्यामुळे अनेक नागरिकांनी नागपूरच्या बाहेरील भागात घर घेण्याचा विचार केला.
मात्र, नवीन रेडीरेकनरमुळे आता आऊटर नागपूरमध्येही घर घेणे महाग होणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना घराचे स्वप्न साकार करताना अधिक खर्च करावा लागणार आहे.
राज्य सरकार दरवर्षी मालमत्तेच्या बाजारभावाचा आढावा घेऊन रेडीरेकनर दर ठरवते आणि ते नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला लागू केले जातात. यंदा २०२५-२६ साठी हे नवे दर लागू करण्यात आले असून, याचा महानगरपालिका क्षेत्रातील व्यवहारांवर थोडा परिणाम होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र, ग्रामीण भागात जमिनीचे दर लक्षणीय वाढण्याची शक्यता आहे.
नागपूरमधील वर्धा रोड, सेंट्रल बाजार रोड आणि रामदासपेठ यांसारख्या मध्यवर्ती भागातील जमिनींचे दर आधीच जास्त आहेत, त्यामुळे तिथे रेडीरेकनर दरवाढीचा विशेष परिणाम होणार नाही. पण शहरालगतच्या आणि ग्रामीण भागातील जमिनींचे दर वाढल्याने, तिथे जमीन खरेदी करणे अधिक कठीण होईल.
ग्रामीण भागात वाढलेल्या रेडीरेकनर दराचा रिअल इस्टेट व्यवसायावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, कारण जमीन महाग झाल्याने नवीन प्रकल्पांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. काही भागांमध्ये मात्र रेडीरेकनर वाढीचा फारसा परिणाम होणार नाही, असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
नागपुरात घर घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या नागरिकांसाठी रेडीरेकनर दरवाढीमुळे आर्थिक गणिते कोलमडू शकतात. प्लॉट आणि फ्लॅटचे दर आधीच वाढलेले असताना, आता नोंदणी शुल्कात वाढ झाल्याने घर घेणे आणखी महागडे होणार आहे. त्यामुळे, येत्या काळात नागपूरच्या रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये कशी परिस्थिती राहते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
