१५ मार्च २०२५ मुंबई : राज्याचा सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प नुकताच सादर करण्यात आला. यात विविध आकडेवारी समोर आली आहे. यातील एक आकडेवारी आहे राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागांत वाढत चाललेली आर्थिक दरी. राज्यातील शहरी भागाचा विकास होत असल्याने तेथील नागरिकांचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न वाढत चालले आहे, तर ग्रामीण भागातील लोकांच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ होताना दिसत नाहीये.
राज्यात सर्वात कमी दरडोई उत्पन्न असलेल्यांमध्ये नंदुरबार, वाशिम आणि बुलढाणा यांचा समावेश असून मुंबई, ठाणे आणि पुणे यासारख्या शहरी जिल्ह्यांचे सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न असल्याचे आकडेवारी सांगते राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण दुर्गम जिल्ह्यांच्या उत्पन्नामध्ये विषमतेची प्रचंड दरी दिसत आहे. सन २०२४-२५ च्या आर्थिक पाहणीनुसार, राज्यात सर्वात कमी आदिवासीबहुल जिल्हा असलेल्या नंदुरबारचे दरडोई उत्पन्न आहे.
नंदुरबारमधील प्रत्येक नागरिकाचे १ लाख २९ हजार १४६ रुपये इतके राज्यात सर्वात कमी उत्पन्न आहे.त्या खालोखाल वाशिम (१ लाख ३४ हजार ७५४ रुपये) आणि बुलढाणा (१ लाख ३७ हजार २३५ रुपये) या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.तर, राज्यात सर्वाधिक दरडोरा पुणे या तीन जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
मुंबईचे दरडोई उत्पन्न ४ लाख ५५ हजार ७६७ रुपये, ठाण्याचे ३ लाख ९० हजार ७२६ रुपये, तर पुण्याचे ३ लाख ७४ हजार २५७ रुपये इतके आहे.मुंबई आणि नंदुरबार या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये ३ लाख २६ हजार ६२१ रुपये एवढा मोठा फरक दरडोई उत्पन्नामध्ये आहे. मुंबई, ठाणे व पुणे यासारख्या महानगरांचे दरडोई उत्पन्न आणि ग्रामीण दुर्गम जिल्ह्यांचे उत्पन्न हे विषमतेची प्रचंड दरी दाखवते.
राज्यातील प्रत्येक नागरिकावर ७२ हजार रुपयांचे कर्ज
सन २०२४-२५ मध्ये महाराष्ट्र राज्यावर ८.३९ लाख कोटी रुपये इतके कर्ज आहे. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात राज्यावर अंदाजित ९.३२ लाख कोटी रुपये इतके कर्ज होईल.यानुसार राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीवर ७२ हजार ७६१ रुपये इतका कर्जाचा भार आहे.राज्याचे स्थूल उत्पन्न ४९ लाख ४० हजार कोटी रुपये अपेक्षित आहे.राज्य स्थूल उत्पन्नाशी कर्जाचे प्रमाण जवळपास १९ टक्केच्या आसपास आहे.गेल्या पाच वर्षांत राज्यावर कर्जाची रक्कम दुप्पट झाली आहे.सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात राज्यावर ४.५१ लाख कोटी रुपये इतके कर्ज होते,जे आता ९.३२ लाख कोटींवर पोहचले आहे.
