Maharashtra News : नाशिक आणि नगर जिल्ह्यांतील धरणातून मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणात ८.६०३ टीएमसी पाणी सोडण्याच्या गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि डॉक्टर आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने पाणी सोडण्याच्या निर्णयाबाबत कोणतेही आदेश दिले नाहीत. मात्र राज्य सरकारसह गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ व महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाला नोटीस बजावून याचिकेची सुनावणी ५ डिसेंबरपर्यंत तहकूब ठेवली. यामुळे नाशिक-मराठवाडा पाणी संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने समन्यायी पाणी वाटप तत्त्वाच्या आधारे गंगापूर समूहातून ५०० दशलक्ष घनफूट दारणा समूहातून २६४३ दशलक्ष घनफूट, मुळा समूहातून २१००, प्रवरा समूहातून ३३६० असे नाशिक व नगर जिल्ह्यातून एकूण ८६०३ दशलक्ष घनफूट पाणी जायकवाडीसाठी सोडण्याचा निर्णय घेतला,
तसा आदेश जारी केला. या निर्णयाला आक्षेप घेत दिवंगत राजाभाऊ तुंगार सहकारी उपसा सिंचन संस्थेचे अध्यक्ष संजय तुंगार तसेच स्थानिक शेतकरी भास्कर अवरे सर्जेराव कोकाटे यांच्या वतीने अॅड. नितीन गवारे-पाटील यांनी जनहित याचिका दाखल केली.
या याचिकांवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी शेतकऱ्यांतर्फे अॅड. नितीन गवारे-पाटील तसेच अॅड. राम आपटे यांनी पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला जोरदार आक्षेप घेतला.
जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा निर्णय हा यंदाचा पाऊस आणि उपलब्ध पाणी साठ्याचा विचार करूनच तसेच उच्च न्यायालयाने २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या निकालानुसारच घेण्यात आल्याचा दावा करून न्यायालयाने स्थगिती देऊ नये, अशी विनंती केली.
