२२ फेब्रुवारी २०२५ पुणे : शैक्षणिक वर्ष १ एप्रिल पासून सुरू करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी यंदा पासूनच (२०२५-२६) करण्यासाठी शिक्षण विभाग प्रयत्नशील आहे. या निर्णयाबाबत शाळांमध्ये कुठलाही संभ्रम नाही. याकरिता सर्व शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक यांनी जिल्हा, तालुकास्तरावर योग्य समन्वय ठेवून काम सुरू केले आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी पुण्यात दिली.
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ (बालभारती) येथे आयोजित आढावा बैठकीवेळी राज्यमंत्री भोयर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. भोयर म्हणाले, शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्याकरिता शिक्षण विभागाने सीबीएसईच्या धर्तीवर अभ्यासक्रमात बदल केले आहेत.
नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने गठीत करण्यात आलेल्या सुकाणू समितीने केंद्रीय शिक्षण मंडळाचा अर्थात सीबीएसईचा अभ्यासक्रम स्वीकारण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार सीबीएसई बोर्ड न घेता फक्त थोड्या फार प्रमाणात अभ्यासक्रम स्वीकारण्यात आला आहे. यावर्षी पहिलीची पुस्तके सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमानुसार उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. टप्प्याटप्प्याने बदल केले जातील.
आरटीईतून दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाचा गोरगरीब विद्यार्थ्यांना फायदा होत असतो. शाळांना शुल्क परतावा वेळेत मिळत नसल्याने त्यांचे नुकसान होते. या परिस्थितीवर सरकारकडून कायम स्वरूपी तोडगा काढण्यात येईल. पूर्व प्राथमिक शिक्षणावर सरकारचा अंकुश असला पाहिजे. यासाठीचा कायदा तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
आनंद निवासी गुरुकुल सुरू करणार
विद्यार्थ्यांना पारंपरिक शिक्षणाबरोबरच त्यांच्या आवडीच्या क्षेत्राचे प्रशिक्षण घेता यावे, यासाठी विद्यानिकेतन शाळांमध्ये आनंद निवासी गुरुकुल या संकल्पनेनुसार शाळा विकसित केल्या जाणार आहेत. कला, क्रीडा, शारीरिक शिक्षण, संगीत अशा क्षेत्रांचे प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना दिले जाईल. यासाठी सरकारकडून शिक्षक पुरवले जाणार आहेत. राज्यातील आठ विभागात प्रत्येकी एक याप्रमाणे ही शाळा सुरू करण्यात येणार आहे. या क्षेत्राची आवड असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची छाननी करून त्यांना प्रवेश दिले जातील, असे भोयर यांनी सांगितले.
पीएम श्रीच्या धर्तीवर सीएमश्री
शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडून शाळा भेट उपक्रम राबवला जात आहे. या माध्यमातून शाळांची गुणवत्ता तपासली जात आहे. राज्यात काही पीएमश्री शाळांच्या धर्तीवर सीएमश्री शाळा सुरू केल्या जाणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी या शाळा सुरू करण्याबाबत अनुकूलता दर्शवली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचा यामध्ये प्रामुख्याने समावेश असेल,असे भोयर यांनी सांगितले.
