आंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिन 22 मे रोजी जागतिक स्तरावर दर वर्षी साजरा करण्यात येतो. जागतिक स्तरावर कोविड -19 रोगाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता सामूहिक स्वरुपात न होता आंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिन हा या वर्षी मर्यादित स्वरुपात साजरा करण्यात आला आहे .
या दिनाचे महत्त्व, वन विभागामार्फत राज्यात जैविक विविधता कायदा व नियम याची अंमलबजावणी व त्यानुसार करण्यात येत असलेले कामकाज व उपाययोजना या बाबत सविस्तर माहिती आपण जाणून घेऊ या.
जैव विविधता ही संज्ञा जरी सर्वांना परिचित असली तरी निसर्ग व मनुष्यप्राणी यांचे सहजीवन व संघर्ष ही बाब आपल्यासाठी नवीन नाही. विश्वाची निर्मिती झाली व त्यानंतर पृथ्वीवर जीवसृष्टी अस्तित्वात आली.
पृथ्वीवर असलेले पोषक वातावरण व जीवसृष्टी यांचे सहजीवन हे अनंत काळापासून अस्तित्वात आहे. शेतीचा शोध लागल्या नंतर खऱ्या अर्थाने मानवाचा विकास सुरू झाला.
अगदी अलीकडे म्हणजे 18 व्या शतकात औद्योगिकीकरण व यांत्रिकीकरण सुरू झाले त्या अनुषंगाने होणारे अतिक्रमण व प्रदूषण यामुळे आपल्या सृष्टीचे जैविक चक्र हळूहळू बिघडू लागले.
जागतिक स्तरावरील कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव व समस्त मानवजातीला भयभीत करणारा कोविड -19 आजार हा सुद्धा मानव व सृष्टीतील इतर जीव- जंतु व पशू –पक्षी यांचेतील असहजीवनाचा एक परिपाक तर नाही ना अशी भीती सध्या जागतिक स्तरावर व्यक्त होत आहे.
अशा परिस्थितीत जैविक विविधता संवर्धन व विकास हाच मानवजातीसाठी भविष्यात तारणहार ठरणार असे वाटते.
आपल्या देशाचा समावेश जगातील मोठ्या जैविक विविधता असलेल्या 12 देशात होतो . आपला देश हा जैविक विविधतेने समृद्ध असा देश आहे .
रियो डी जानेरो येथे दिनांक 5 जून 1992 रोजी पार पडलेल्या संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या अधिवेशनात भारत हा एक प्रमुख राष्ट्र म्हणून उपस्थित होता .
या अधिवेशनात भारताने जागतिक जैविक विविधतेच्या मसुदयावर सही केली व तो स्वीकारला. दिनांक 29 डिसेंबर 1992 रोजी हा मसुदा संयुक्त राष्ट्र संघाने अंतिम व स्वीकृत केला.
29 डिसेंबर ही तारीख जैव विविधता दिन साजरा करण्यात अनेक देशांना अडचणीचे ठरत असल्याने 22 मे हा दिवस जैव विविधता दिन म्हणून साजरा करण्यासाठी निश्चित करण्यात आला.
वन विभाग हा राज्यातील एक महत्त्वाचा विभाग असून राज्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी 21 टक्के क्षेत्र हे वनाखालील आहे.
साहजिकच वनातील जैविक विविधतेचे शाश्वत व निरंतर असे संवर्धन व विकास करणे याबाबत काम करण्यास वन विभाग कटिबद्ध आहे .
याचाच एक महत्वाचा भाग म्हणून भारत सरकारने 5 फेब्रुवारी 2003 या रोजी जैविक विविधता कायदा 2002 हा अंमलात आणला. तसेच सन 2003 मध्ये राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली .
महाराष्ट्र राज्याने महाराष्ट्र राज्य जैविक विविधता नियम 2008 अंमलात आणले आहेत . या कायद्याला व नियमाला अनुसरून राज्यात दिनांक 2 जानेवारी 2012 रोजी महाराष्ट्र जैविक विकास मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे .
या कायद्याचा व नियमांचा मुख्य उद्देश हा जैविक विविधतेच्या संसाधनांचे संवर्धन व शाश्वत असा विकास घडवून आणणे व त्यातून मिळणाऱ्या अनुषंगिक फायद्यांचे न्याय्य व समान वाटप करणे हा आहे.
या अनुषंगाने वन विभागामार्फत राज्यात अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहेत . यात प्रामुख्याने राज्यात राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्य , व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्र , कम्युनिटी संरक्षित ठिकाणे , संवर्धन संरक्षित ठिकाणे ही संरक्षित ठिकाणे म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत .
तसेच राज्यात 6 जैविक उद्याने, 7 हेरबारियम (औषधी वनस्पति उदयाने), 2 प्राणी संग्रालय उद्याने , 5 पर्यावरण विषयक काम करणाऱ्या संस्था व केंद्र हे जैविक विविधतेच्या दृष्टीने महत्वाची व संवेदनशील आहेत.
जैविक विविधता अधिनियम 2002 च्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून या समित्यांचे समन्वयक म्हणून उप वनसंरक्षक हे काम करत आहेत.
तसेच ग्रामीण क्षेत्राच्या बाबतीत ग्रामपंचायत व शहरी क्षेत्रांच्या बाबतीत महानगरपालिका , नगरपालिका, नगरपंचायत मध्ये जैविक विविधता व्यवस्थापन समिति स्थापन करण्याचे काम प्रगती पथावर आहे .
या समित्यांच्या माध्यमातून त्यांचे कार्य क्षेत्रात असणाऱ्या जैविक विविधतेचे अभिलेख व नोंदवह्या तयार करण्याचे काम केले जाणार आहे.
राज्यात सावंतवाडी , पूर्व नाशिक ,पुणे, यावल , भंडारा ,गडचिरोली , वडसा व चंद्रपुर वन विभागात जैविक विविधता व्यवस्थापन समित्यांनी लोक सहभागातून अनेक जैविक विविधता संवर्धन योजना राबवण्यात आल्या आहेत.
त्यामध्ये प्रामुख्याने सिंधुदुर्ग येथील मलबार ग्लायडिंग फ्रॉग संवर्धन योजना व सिंधुदुर्ग येथील धनेश संवर्धन प्रकल्प यांचा समावेश आहे .
भविष्यात जैविक विविधता संवर्धन व शाश्वत विकासात राज्यात भरीव काम करण्याचा राज्य शासनाचा मनोदय आहे .
– संजय राठोड, मंत्री, वने , भूकंप व पुनर्वसन,महाराष्ट्र राज्य
