Maharashtra News : रेल्वे विभागाकडून आलेल्या नोटीसांमुळे कोणीही विस्थापित होणार नाही, असाच प्रयत्न आपला राहील. यासंदर्भात केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांचेही सहकार्य घेवून या प्रश्नाबाबत मार्ग काढण्याचे आश्वासन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
रेल्वे विभागाच्या स्थापत्य विभागाकडून सुमारे एक हजाराहून अधिक रहिवासी आणि व्यापाऱ्यांना नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मंत्री विखे पाटील यांनी काल बुधवारी तालुक्यात आले असताना, त्यांनी यासर्व नागरीक व व्यापाऱ्याच्या शिष्टमंडळाने त्यांना निवेदन सादर करून कारवाई थांबविण्याची मागणी केली.
यावेळी भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे, सरचिटणीस नितीन दिनकर, तालुका अध्यक्ष दिपक पठारे, शहराध्यक्ष मारुती बिंगले, गणेश राठी आदी यावेळी उपस्थित होते. नोटीसा मिळालेल्या सर्व नागरीकांनी मंत्री विखे पाटील यांना निवेदन सादर केले.
रेल्वे स्टेशनची झालेली सुरूवात तसेच शहराची झालेली निर्मिती नागरीकांनी जागा घेवून बांधलेली घर, या जागांवर सुरू असलेला व्यापार या सर्व गोष्टी बाबत प्रशासकीय स्तरावर माहितीबाबत मोठी तफावत असल्याची बाब निवेदनाच्या माध्यमातून निदर्शनास आणून दिली.
याप्रसंगी मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, अचानक हा विषय समोर आला असला, तरी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. या जागा नेमक्या कोणाच्या आहेत. किती वर्षापासून जागावर कोणाचा अधिकार आहे. याची माहिती काढण्याच्या सूचना प्रांताधिकारी आणि मुख्याधिकारी यांना देण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
श्रीरामपूर रेल्वे स्थानकावरच्या धक्क्याची जागा अनेकदा का बदलली गेली हा प्रश्न आहेच, याकडे लक्ष वेधून इथल्या उद्योग वाढीच्या दृष्टीने सुद्धा समस्या आहेत. श्रीरामपूर मधील उद्योगवाढी करीता आवश्यक असलेल्या पुरक बाबी आणण्यासाठी आपले प्रयत्न आहेत.
पण कोणाला विस्थापीत करून हे होणार नसल्याची ग्वाही मंत्री विखे पाटील यांनी दिली. केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या समवेत या प्रश्नाची चर्चा आपण लगेच करणार असून त्यांच्या सहकार्याने आपल्या सर्वांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न होईल, असे मंत्री विखे पाटील म्हणाले.
