सरकारी दाखले काढण्यासाठी आता मोजावे लागणार दुप्पट किंवा तिप्पट पैसे, जाणून घ्या नवीन दर!

नागरिकांना शासकीय दाखले आणि प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी आता अधिक खर्च करावा लागणार आहे. राज्य सरकारने आपले सरकार सेवा केंद्रांमधून देण्यात येणाऱ्या सेवांच्या शुल्कात मोठी वाढ केली आहे. २७ मार्च २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, सेवा केंद्रांची संख्या दुप्पट करण्यासोबतच दाखल्यांचे शुल्क दुप्पट ते तिप्पट वाढवण्यात आले आहे. 

यामुळे सामान्य नागरिकांना नॉन-क्रिमीलियर, जात प्रमाणपत्र यांसारख्या दाखल्यांसाठी आता जास्त रक्कम मोजावी लागत आहे. २०११च्या जनगणनेच्या आधारे सेवा केंद्रांची स्थापना आणि वितरणाचे निकष ठरवण्यात आले असून, ही योजना डिजिटायझेशनला चालना देण्यासाठी राबवली जात आहे.

शुल्कवाढ आणि नागरिकांवरील परिणाम

राज्य सरकारने आपले सरकार सेवा केंद्रांमधून मिळणाऱ्या दाखल्यांच्या शुल्कात लक्षणीय वाढ केली आहे. पूर्वी नॉन-क्रिमीलियर प्रमाणपत्र आणि प्रतarzystवासाठी ३३.६० रुपये शुल्क लागायचे, पण आता त्यासाठी १२८ रुपये मोजावे लागत आहेत. त्याचप्रमाणे, अधिवास, मिळकत, शेतकरी, भूमिहीन आणि ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रांसाठी ६९ रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. ही शुल्कवाढ सामान्य नागरिकांसाठी आर्थिक ओझे ठरत आहे, विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिकांना याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. तरीही, शासनाने डिजिटल सेवांच्या माध्यमातून वेळ आणि श्रम वाचवण्याचा दावा केला आहे.

आपले सरकार सेवा केंद्रांचा विस्तार

राज्यात डिजिटायझेशनला प्रोत्साहन देण्यासाठी आपले सरकार सेवा केंद्रांची स्थापना २०११च्या जनगणनेच्या निकषांवर आधारित आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत सेवा केंद्रांची संख्या अपुरी असल्याने, त्यांची संख्या दुप्पट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शहरी भागात महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या प्रत्येक झोन किंवा वॉर्डमध्ये समप्रमाणात सेवा केंद्रे स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे नागरिकांना शासकीय सेवा जलद आणि सहज मिळाव्यात, हा उद्देश आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून विहित मुदतीत सेवा मिळाव्यात, यासाठी ही केंद्रे महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.

दाखल्यांचे प्रकार आणि नवे शुल्क

शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार, विविध दाखल्यांचे शुल्क आणि त्यासाठी लागणारा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. जात प्रमाणपत्रासाठी १२८ रुपये शुल्क आणि ४५ दिवसांचा कालावधी, नॉन-क्रिमीलियर प्रमाणपत्रासाठी १२८ रुपये शुल्क आणि २१ दिवसांचा कालावधी लागेल. अधिवास, मिळकत, शेतकरी, भूमिहीन, श्रावणबाळ, संजय गांधी, ईडब्ल्यूएस आणि अल्पभूधारक प्रमाणपत्रांसाठी प्रत्येकी ६९ रुपये शुल्क आणि ७ ते १५ दिवसांचा कालावधी निश्चित आहे. ईडब्ल्यूएस स्वयंघोषणापत्र तात्काळ मिळेल, पण त्यासाठीही ६९ रुपये शुल्क आहे. या शुल्कवाढीमुळे नागरिकांना आर्थिक ताण सहन करावा लागत असला, तरी डिजिटल प्रणालीमुळे दाखले मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शी आणि जलद झाली आहे.