३१ जानेवारी २०२५ मुंबई : क्षेत्रिय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण तसेच अशा जागा पद्धतशीरपणे बळकावण्याचे प्रकार शहरी भागात होत असल्याने यापुढे अशा प्रकरणी क्षेत्रिय अधिकाऱ्यालाच जबाबदार धरून त्याच्या विरुद्ध कारवाई करण्याचा फतवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काढला आहे.
राज्यातील शहरी भागात सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. या जमिनी शासनाच्या विविध खात्यांच्या ताब्यातील
आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूर आदी शहरांत शासकीय जमिनींवर बेकायदेशीर ताबा मिळवण्याचे प्रमाण जास्त आहे. त्यात संबंधित कार्यालयातील अधिकारी वर्ग सामील असल्याचे दिसून आले आहे. हेच अधिकारी अतिक्रमणाकडे डोळेझाक करतात आणि त्यामुळे बेकायदेशीर बांधकामे वाढत जातात.
सरकारी मालकीच्या जमिनीवर झालेली अतिक्रमणे हटवण्याची मोहीम हाती घेतली, तरीही कारवाई धिम्या गतीने होते. त्यामुळे पुन्हा अतिक्रमणे वाढतात. अतिक्रमण केलेली जमीन ज्या विभागाच्या ताब्यातील असेल तो विभाग त्याची दखल घेईल, असे मानले जात असल्याने ही अतिक्रमणे बेसुमार वाढतच जातात.
राज्यातील भूखंड, जमिनी शासनाच्या विविध खात्यांच्या ताब्यात आहेत. या जागांवर अवैध बांधकाम झाले, तर त्याची जबाबदारी क्षेत्रिय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांवर टाकली जाईल. त्यासाठी क्षेत्रिय कार्यालयाला जबाबदार धरले जाईल. त्या अधिकाऱ्यांनी आवश्यक ती कार्यवाही केली नाही, तर त्यांच्याविरुद्ध कारवाई होईल, असा इशारा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिला आहे.
