Old Pension Scheme : जर तुम्ही केंद्र सरकारचे कर्मचारी असाल तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. कारण जुन्या पेन्शनबाबत मोदी सरकारने एक मोठे अपडेट दिले आहे.
सरकारच्या वतीने एक मोठे पाऊल उचलत, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या निवडक गटाला जुनी पेन्शन योजना निवडण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. कार्मिक मंत्रालयाने दिलेल्या आदेशात असे म्हटले आहे की, 22 डिसेंबर 2003 पूर्वी जाहिरात केलेल्या किंवा अधिसूचित केलेल्या पदांसाठी केंद्रीय सेवेत रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एकदाच जुन्या पेन्शनचा पर्याय दिला जाईल.
कर्मचाऱ्यांना 31 ऑगस्टपर्यंत वेळ
22 डिसेंबर 2003 पासून राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अधिसूचित करण्यात आली आहे. असे कर्मचारी केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 1972 अंतर्गत जुन्या पेन्शनसाठी पात्र आहेत.
या पर्यायाद्वारे OPS निवडण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना 31 ऑगस्टपर्यंत वेळ आहे. हा आदेश केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (CAPF) कर्मचारी आणि 2004 मध्ये सेवेत रुजू झालेल्या इतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू होईल.
सरकारवर अनावश्यक आर्थिक बोजा
सरकारने उचललेल्या या पावलानंतर कर्मचाऱ्यांचे NPS योगदान सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (GPF) मध्ये जमा केले जाईल. जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) पूर्ववत केल्याने सरकारवर अनावश्यक आर्थिक बोजा पडेल, असे भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. यापूर्वी छत्तीसगड, राजस्थान, झारखंड आणि हिमाचल प्रदेश या काँग्रेस शासित राज्यांनी ओपीएस पुनर्संचयित करण्याची घोषणा केली आहे.
सरकारला एकही खटला जिंकता आला नाही
31 जानेवारीपर्यंत एनपीएस अंतर्गत 23,65,693 केंद्रीय कर्मचारी आणि 60,32,768 राज्य सरकारी कर्मचारी नोंदणीकृत होते. या प्रकरणी सरकारवर अनेक खटले दाखल झाल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. हे म्हणाले, ‘देशभरातील कोर्टात शेकडो केसेस झाल्या, सरकारला एकही केस जिंकता आली नाही.’
दरम्यान, जे कर्मचारी पात्र आहेत त्यांना जुन्या पेन्शनचा पर्याय वापरता येईल, असे सरकारने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे. परंतु जर त्यांनी शेवटच्या तारखेपर्यंत हा पर्याय वापरला नाही तर ते राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अंतर्गत येत राहतील. एकदा वापरण्यात आलेला पर्याय अंतिम असेल, असेही आदेशात म्हटले आहे.
