महाराष्ट्र सरकारने नागरिकांच्या घर नोंदणी प्रक्रियेला अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि डिजिटल बनवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ या नावाने सुरू करण्यात आलेल्या नव्या ऑनलाइन प्रणालीमुळे आता राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यातील घर नोंदणी राज्यातील कुठूनही ऑनलाइन करता येणार आहे. यामुळे नागरिकांना सरकारी कार्यालयात हेलपाटे घालण्याची गरज राहणार नाही, आणि संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व झपाट्याने पूर्ण होईल.
नोंदणी प्रक्रियेतील त्रासांना पूर्णविराम
यापूर्वी घर खरेदी-विक्री करताना नागरिकांना उपनिबंधक कार्यालय किंवा तहसील कार्यालयात प्रत्यक्ष हजर राहावे लागत असे. या ठिकाणी अनेक वेळा तासन्तास रांगेत उभं राहावं लागे, आणि काही वेळा दलालांकडून अवास्तव शुल्क आकारले जात असे. त्यामुळे ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि त्रासदायक बनली होती. या समस्यांवर कायमचा उपाय म्हणून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ उपक्रमाची घोषणा केली आहे.
ऑनलाइन प्रणालीची वैशिष्ट्ये
महसूल विभागाच्या म्हणण्यानुसार, ही ऑनलाइन नोंदणी प्रणाली पूर्णतः फेसलेस, म्हणजेच व्यक्तीला प्रत्यक्ष कुठेही उपस्थित राहावे लागणार नाही. नागरिक आधार कार्ड, पॅन कार्ड, आणि इतर आवश्यक दस्तऐवजांच्या आधारे घरबसल्या आपल्या व्यवहाराची नोंदणी करू शकतात. ही प्रणाली १ मे २०२५ पासून संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये घराच्या खरेदी-विक्री, ट्रान्स्फर डीड, लीज डीड इत्यादी सर्व प्रकारच्या व्यवहारांचा समावेश असेल.
संपूर्ण राज्यात अंमलबजावणी
या योजनेची प्रायोगिक अंमलबजावणी मुंबई आणि उपनगरांमध्ये केली गेली होती. नागरिकांकडून मिळालेल्या सकारात्मक प्रतिसादामुळेच राज्य सरकारने ही सेवा संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली “डिजिटल महाराष्ट्र” या संकल्पनेला पुढे नेत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
‘गतीमान आणि पारदर्शक’ प्रशासन
ही योजना महायुती सरकारच्या १०० दिवसांच्या ‘गतीमान आणि पारदर्शक प्रशासन’ या कार्यक्रमाचा एक भाग आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले की, “राज्य सरकारचा उद्देश म्हणजे नागरिकांना सेवा देताना कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रक्रिया पुरवणे. ही ऑनलाइन नोंदणी प्रणाली त्याच दिशेने एक ठोस पाऊल आहे.”
